काठमाडौँ, १८ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महाशाखा, शाखा र मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाउने भएको छ । यसका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ स्वीकृत गरेकी छन् । कार्यविधिमा उच्चशिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिसकेका जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीसरह सरकारी सूचनामा पहुँच हुने गरी उत्प्रेरकको नाममा ‘बाहिरिया’ को खटनपटन गराउन लागिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने रुष्ट छन् । मन्त्रालयका एक सहसचिवले कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीबाट कामकाज चलाउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीले कार्यविधि स्वीकृत गरेको आरोप लगाए । मन्त्रालयकै कतिपय शाखा अर्थहीन र कर्मचारी कामविहीन भएका बेला उनीहरूलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा ‘आसेपासे’ भित्र्याउन लागिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्य चाप, विषयगत क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीका रुचिअनुसार उनीहरूलाई परिचालन गरिनेछ । आवेदन माग गर्ने र त्यसमध्येबाट सर्टलिस्ट गरेर सिधै प्रशिक्षार्थी कर्मचारी छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । शिक्षा उत्प्रेरक छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव संयोजक रहनेछन् भने योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ सदस्य रहनेछन् ।
जनशक्ति तथा योजना विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुनेछन् । ‘सिफारिस भइआएका शिक्षा उत्प्रेरकका रूपमा रहने व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, मातहतको अन्य कार्यालय भए कार्यालय प्रमुख र अन्तर्गतको सार्वजनिक निकाय भए त्यस्तो सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रशिक्षार्थीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । उत्प्रेरकहरूले अन्य मन्त्रालय, सरकारी र सार्वजनिक निकायसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने कार्यविधिको दफा १७ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटिन सक्नेछन् ।
दुई साता परीक्षणकाल पूरा गरेपछि उत्प्रेरकहरूको कार्यावधि मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ । त्यसअघि कम्तीमा दुई दिन मन्त्रालयमा अभ्यास कार्यमा लगाई व्यावहारिक ज्ञानको जानकारी लिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यावधि पूरा भएपछि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत, उच्च शैक्षिक उपाधि प्राप्त तथा उपाधिका लागि प्रतीक्षारत मानव संसाधनलाई मुलुकको शासकीय प्रबन्ध, व्यवस्था, अभ्यासका विविध पक्षबारे जानकारी दिन, सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन, कार्य प्रक्रियाका लागि आवश्यक तथ्यको संकलनमा सहजीकरण गर्न कार्यविधि जारी गर्नुपरेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । कुन ऐन–कानुनअनुसार कार्यविधि जारी गरिएको हो, त्यो भने खुलाइएको छैन । सामान्यतया मन्त्रीस्तरीय यस्ता कार्यविधि जारी गर्दा मौजुदा ऐन, कानुनअनुसार जारी गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले हचुवामा उक्त कार्यविधि जारी गरिएको दाबी गरे । मन्त्री र उनको सचिवालयले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाएर समानान्तर अभ्यास गर्न खोजेको आरोपसमेत उनले लगाए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव केशव दाहालले पढ्दै गरेका र पढिसकेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कार्यविधि ल्याइएको बताए । ‘विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुने, सरकारी निकायलाई सहयोग पनि पुग्ने हिसाबले उत्प्रेरक खटाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेका ज्ञानलाई सीपमा बदल्न सकुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा अभ्यास गर्न दिने कुराकानी भएको हो ।’ खासगरी कानुन र आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर मन्त्रालयले सहयोग लिन खोजेको उनले प्रस्टाए । ‘गोप्य रहनुपर्ने कुरामा उनीहरूको पहुँच हुँदैन । उत्प्रेरकले सहयोगीको भूमिका मात्र गर्ने हुन्,’ दाहालले भने ।
पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा कर्मचारीतन्त्र माथि हस्तक्षेप हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा निजी सचिवबाहेक स्वकीय सचिव पनि आएर काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षार्थीका नाममा छुट्टै तरिकाबाट कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गर्दा त समानान्तर अभ्यास हुन्छ । यसले नतिजा दिने होइन, झन् अविश्वास बढाउँछ ।’ तर पछिल्लो समय मन्त्रीले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवहरूले मन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा हावी भएर कर्मचारीतन्त्रलाई थप कमजोर पार्ने गरेकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘भइरहेको प्रशासनलाई विश्वास नगरी मन्त्री अन्त हिँड्न खोजे जस्तो देखिन्छ । निजामती कर्मचारीमा राम्रा, लायक मान्छे पनि छन् । उनीहरूलाई विश्वास नगर्ने एकखालको चलन सुरु भएको छ । राजनीतितन्त्र कर्मचारीतन्त्रबाट तर्सनु राम्रो होइन । सँगै हिँड्नुपर्छ,’ कुसुमले भने । प्रशिक्षार्थी ल्याएर काममा लगाउँदा प्रणालीभन्दा गैरप्रणाली सक्रिय रहनेसमेत उनले औंल्याए । पूर्वसचिव कुसुमले विशेष किसिमका विद्यार्थीले त्यो विषयसँग सम्बन्धित संस्थामा गई त्यहाँको कामबारे जानकारी लिएर ‘इन्टर्न’ भने गर्न सक्ने बताए ।
सुरुमा मन्त्रालयका कर्मचारीले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी निश्चित समय मात्र परिचालन गर्ने गरी ‘प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ को मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए । मस्यौदामा त्यस्तो अभ्यास गर्न विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिनाका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा लिन सकिने उल्लेख थियो । विद्यार्थीको सिफारिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मन्त्री श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले त्यसलाई तोडमोड गरी जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थी बनाउन सकिने र जति पनि समय परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यविधि पारित गरिएको हो । मस्यौदामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन गरेर छनोट तथा शिक्षण अभ्यास (इन्टर्न) का रूपमा परिचालन गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कार्यविधिमा त्यसलाई हटाएर सोझै सिफारिस समितिले ‘सर्टलिस्ट’ गर्दै छनोट तथा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनतः गोप्य राख्नुपर्ने, लिखत रहने वा नीतिगत रूपमा गोप्य रहने, प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्त वा मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा शिक्षा उत्प्रेरकको संलग्नता गराउन नहुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयका एक अधिकृतले कर्मचारीसँगै प्रशिक्षार्थी खटाउँदा कार्यालयको गोप्य सूचना र तथ्यांक बाहिरिँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘कार्यकक्षमै १०–५ बस्ने तर त्यहाँ हुने काम र दस्ताबेजको जानकारी बाहिरिँदैन भनेर कसरी पत्याउने ?’ उनले भने ।
उत्प्रेरकको छनोट गर्दा समालोचनात्मक र विश्लेषणात्मक क्षमतालाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छिटोछरितो, तथ्यमा आधारित खोज अनुसन्धान गर्न सक्ने, समस्याको पहिचान गरी त्यसको कारण र सम्भावित समाधानमार्फत कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्ने, अंग्रेजी तथा नेपाली भाषाको ज्ञान भएको, प्राविधिमैत्री, सिर्जनशील, नवीन सोच तथा परियोजनाको स्वतन्त्र रूपमा नेतृत्व र समूहमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।
उत्प्रेरकले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अन्य संस्थाको काम नगर्ने, प्रचलित कानुन पालना गर्ने, गोपनीयता कायम गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने र आफूलाई सहभागी गराइएको कार्य जिम्मेवारीको क्षेत्रबाहेकका कार्यमा संलग्न नहुनेसहितका विषयमा सर्त निर्धारण गर्ने भनिएको छ । अनुसन्धान र लेखन तथा डेटा विश्लेषण, डेटा भिज्युलाइजेसन, सञ्चार योग्य सामग्री निर्माणका विषयमा खटिने भूमिका प्रशिक्षार्थीको हुने उल्लेख छ । उनीहरूको मूल्यांकन अनुगमन समिति वा समितिद्वारा तोकिएका अधिकृतले गर्नेछन् । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्