काठमाडौँ, २१ चैत । विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले करिब एकचौथाइ जग्गा अतिक्रमण गरिसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्व मूकदर्शक छ । सम्पत्ति संरक्षणमा त्रिवि यति उदासीन छ कि आफ्नो जग्गा कहाँ, कति र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे अभिलेखसमेत अद्यावधिक राखेको छैन ।
त्रिविका नाममा ३७ सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा रहेकामा कीर्तिपुर–बल्खु परिसरमा मात्र करिब एक हजार रोपनी जग्गा अरू कसैले उपभोग गरिरहेको छ । अतिक्रमणको सिलसिला सुरु भएको वर्षौं बित्दा पनि त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउन सार्थक पहल गरेको छैन । जग्गा संरक्षणमा त्रिविको उदासीनताका कारण कतिपय ठाउँमा भूमाफियाको चलखेल बढेको छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गाका विषयमा त्रिवि सभाले निर्णय लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा दिलाउँदै पदीय दुरुपयोग गरेका हुन् । त्रिविको सबैभन्दा बढी २ सय ८१ रोपनी जग्गा बागवानी केन्द्रले भोगचलन गरिरहेको छ । बीपी प्लानेटोरियमले १ सय ५० र ल्याबरोटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, राधा स्वामी सत्संग व्यास, क्रिकेट मैदान, नेत्र ज्योति संघ, मेलम्ची आयोजना, फोहोर संकलन स्थल र बसपार्क र प्रहरी चौकीसमेत त्रिविको जग्गामा सञ्चालित छन् । अझ, प्राध्यापक संघले भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएको छ, जुन सम्झौताविपीत छ । संघले नै मूलगेट अगाडि पेट्रोल पम्प र नर्सरी सञ्चालनका लागि समेत जग्गा उपलब्ध गराएको छ । विश्वविद्यालयको भविष्य सोचेर दशकौंअघि मुआब्जासमेत दिएर जुटाइएको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नु उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ ले विश्वभरका विश्वविद्यालयलाई श्रेणीकरण गर्ने एउटा सूचक जग्गालगायत भौतिक संरचनाको संरक्षण पनि हो, जसमा त्रिविको स्तर खस्केको छ । जग्गा भोगचलन फिर्ताका लागि कतिसम्म अटेरी हुन्छ भने शिक्षा मन्त्रालयले २०५३ सालमा १५ वर्षका लागि त्रिविको जग्गा ल्याबरोटरी स्कुललाई दिने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता गुज्रेको १२ वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा फिर्ता भएको छैन । त्रिवि भने पत्राचार गरेर सोधखोज गर्नुमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानिरहेको छ ।
त्रिविले पाँच रोपनी जग्गा प्राध्यापक संघलाई भोगचलन गर्न दिएकामा संघले टाटा सुमो पार्कका लागि व्यापारीलाई सुम्पिएको छ । उच्च अदालत पाटनले फिर्ता गर्न आदेश दिइसके पनि गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा उक्त जग्गा प्रयोग भइरहेको छ । जबकि पार्कले भाडासमेत तिर्दैन । नैकाप–नयाँगाउँमा रहेको आफ्नै १ सय २५ रोपनी जग्गामा ‘भूमाफिया’ ले बस्ती बसाएपछि यो जग्गा फिर्ता गर्न त्रिविलाई चुनौती बढेको छ । २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिविको रहेको ठहर गरिसके पनि व्यक्तिगत लेनदेनका आधारमा जग्गा किनबेच रोकिएको छैन । २०६१ सालअघिसम्म त्यहाँको जग्गा त्रिवि पदाधिकारीको बेवास्ता र भूमाफियाको चलखेलका कारण व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो ।
पहिलेका पदाधिकारीले ‘स्वार्थवश’ विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा दिलाउनु जति गैरजिम्मेवारीपन हो, जग्गा फिर्ता गर्न र सम्झौता रद्द गर्न नसक्नु पछिल्ला पदाधिकारीको त्यत्तिकै कमजोरी हो । यस विषयमा त्रिविले उच्चस्तरीय कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले त्रिविको जग्गा कहाँ, कुन अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लाग्न सक्छ भने अर्कातिर नियम–कानुन मिचेर जग्गा कब्जा गर्नेमा को–को संलग्न थिए भन्ने खुल्छ । यसले थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि मद्दत पुर्याउँछ ।
जग्गालगायत भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र त्यसको लगत राख्ने रजिस्ट्रार कार्यालय अहिले नेतृत्वविहीन छ । त्रिविले जतिसक्दो छिटो रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्छ र जग्गा संरक्षणमा सक्रिय पहलकदमी लिनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले हालै सूचना जारी गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको, कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको वा उद्देश्यविपरीत दुरुपयोग भएको पाइए त्यसको जानकारी गराउन भनेको छ । सरकार आफैं अग्रसर भइरहेका बेला त्रिविले पनि आफ्ना तर्फबाट पहल थाल्नुपर्छ । यो भर्खरै मात्र खुला प्रतिस्पर्धामा नियुक्त उपकुलपति केशरजंग बराल र अरूभन्दा फरक गर्ने अठोट लिँदै आएकी शिक्षामन्त्री (त्रिवि सहकुलपति) सुमना श्रेष्ठका लागि अवसरसमेत हो, जसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्