धनगढी, २२ चैत । प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विवादले विभाजित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई पक्षले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिनेबारे छुट्टाछुट्टै ह्वीप जारी गरेका छन् ।
बिहीबार विश्वासको मत लिन लागेका शाहको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ह्वीप जारी गरेकी छन् भने नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौरा थारूले पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएका छन् ।
पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर सांसदहरू कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने अडानमा छन् । रेशम पत्नीसमेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ भने नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने अडानमा छिन् । दुई पक्षको विवादले प्रदेश सांसद पनि विभाजित छन् । उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित पाँच जना सांसद रेशम पक्षधर हुन् । उनीहरू शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । प्रदेश सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापा भने अध्यक्ष रञ्जिताको पक्षमा छन् ।
विवादकै कारण अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउन बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएकी छन् । गिरी समानुपातिक सांसद हुन् । ‘गिरीलाई केन्द्रीय कमिटीबाट प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएबमोजिम आजकै मितिबाट फिर्ता पठाइदिन हुन अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । उन्मुक्तिका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र ल्याएका थिए । रेशम पक्षधरले थारूलाई बीचैमा रोक्ने र पत्र दर्ता गर्न नदिने रणनीति लिएपछि काठमाडौंदेखि धनगढीस्थित प्रदेशसभा सचिवालयसम्मै उनलाई विशेष सुरक्षा दिइएको थियो ।
अध्यक्षको पत्राचारमा गिरीलाई निष्कासन गर्न मिल्ने नमिल्नेमा फरक–फरक मत आएका छन् । समानुपातिक सांसदलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने एक थरी मत छ भने संसदीय दलले पत्राचार गरेमा मात्रै निष्कासन हुन सक्ने अर्को थरी मत छ । हाल नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा रेशम पक्षधर सांसदहरूको बहुमत छ । आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका घनश्याम चौधरी संसदीय दलका नेता छन् । प्रमुख सचेतक थारूसमेत रेशम पक्षधर नै हुन् । ‘संसदीय दलको सिफारिसबिना कुनै पनि सांसदमाथि कारबाही हुन सक्दैन,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ।
पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय पार्टी अध्यक्षले समानुपातिक सांसदलाई निष्कासन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संसदीय दलमार्फत प्रदेशसभामा पत्र जानुपर्ने उनको भनाई छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कानुनी परामर्श गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । शाहलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ मत चाहिन्छ । बझाङका कांग्रेस सांसदको मृत्युपछि हाल ५२ मात्र छन् । उन्मुक्तिका सबै ७ सांसदले मत दिए पनि दुई मत अपुग हुनेछ । त्यस अवस्थामा एक सांसद रहेको राप्रपा र एक स्वतन्त्रले साथ दिने शाहको विश्वास छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्