संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसको अल्टिमेटम

काठमाडौँ, २२ चैत । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसले संसद्बाट सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बैठकसम्म समिति नबनाए संसद्को कामकारबाही नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वार्थ बाझिने गरी लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएदेखि कांग्रेसले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग उठाउँदै आएको छ । गृहमन्त्रीले बोल्ने, विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीबाहेकमा अवरोध नगरेको कांग्रेसले अब भने संसद् नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो । ‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौं । सुन प्रकरणमा जस्तो न्यायिक जाँचबुझ आयोगको माग गरिरहेका छैनौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेका छैनौं, ५० हजारभन्दा बढी सहकारीपीडित नागरिकको तर्फबाट बोलिरहेका छौं,’ शर्माले भने, ‘सरकार आउँदो बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । त्योभन्दा दायाँबायाँ हुनेवाला छैनौं ।’

लामिछानेले जसरी पनि गृहमन्त्री बन्न चाहनुले सहकारी ठगीविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका लागेको शर्माले बताए । उनले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका सहकारी ठगीका मुख्य आरोपित जीबी राई गृहमन्त्रीकै सम्पर्कमा रहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सरकारले जीबी राई खोज्नै चाहेन । आकाशमा होलान्, पातलमा होलान्, हामी लिएरै आउँछौं भनियो । जीबी राईलाई ल्याउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ ? जीबी गृहमन्त्रीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । आफूसँग सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई किन ल्याउन भएन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

लामिछाने र उनको पार्टीका अन्य नेताहरू पनि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै शर्माले उनीहरूमाथि छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘उहाँहरूमाथिको मात्रै होइन । सयौं व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान रोकिने भयो,’ उनले भने ।

गृहमन्त्रीले सिंहदरबारभित्रको संसदीय समितिमा आएर खुला ढंगले बहस गर्न, जवाफ दिन र आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न शर्माले चुनौती दिए । जीबी राई अध्यक्ष र लामिछाने सीईओ रहेको बेला गोर्खा मिडियामा काठमाडौं, पोखरा, चितवन, नेपालगन्ज र वीरगन्जका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढीको रकम गएको शर्माले बताए ।

‘म पुरानो दलका नेताहरू जस्तो होइन । ममाथिको आरोप गलत प्रमाणित नभएसम्म मन्त्री बन्दिनँ भन्नुपर्थ्यो । गएको निर्वाचनमा मतदाताले मत पनि यही प्रकारको मनोविज्ञानका जगमा दिएका थिए । सीके राउत दुवै पटक मन्त्री बन्न जानु भएन । प्रधानमन्त्रीकै कुरा आउँदा पनि नाइँ मलाई गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने शंका गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन अवरोध गरेर कांग्रेसले नयाँ संसदीय संस्कृतिको विकास गर्न खोजेको बताए । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिने हो भने मन्त्री मात्रै नभएर सांसदले पनि दिने गरी सर्वदलीय सहमतिमा जाने प्रस्ताव गर्दै उनले प्रस्तावमा सबैभन्दा पहिला रास्वपाले हस्ताक्षर गर्ने चेतावनी दिए ।

‘आज गृहमन्त्रीले तपार्इंहरूले (कांग्रेस) यति धेरै आक्षेप लगाउनुभएको छ यहीँ हलभित्र । म रोस्टममा उभिएर जवाफ दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई निषेध गरिएको छ, यो हदसम्मको असहिष्णुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ?’ उनको प्रश्न थियो । कान्तिपुरबाट