०४७ यताको सम्पत्ति छानबिन गर्न कांग्रेस सांसदहरूबाटै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ, २८ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ०४७ सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तीन सांसदले यही शीर्षकमा संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता नै गराएका छन् । सम्पत्तिको व्यापक छानबिन गर्न कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले गत शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले मंगलबार संसद् अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अब ०४७ सालदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ‘व्यक्ति खुइँल्याउने, प्रतिशोध साध्ने विधि र औजारका रूपमा संसदीय छानबिन समितिको दुरुपयोग हुनुहुँदैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘०४७ देखिका भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत उल्लेख छ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारबारे ग्रान्ड पब्लिक इन्क्वायरी आह्वान गर्छौं । त्यसमा सहकारी पनि पर्छ ।’

लगत्तै कांग्रेसका नेताहरूले यो विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा गत शुक्रबार नै दर्ता गरिसकेको बताएका हुन् । प्रस्तावमा देशमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ०४७ साल यता सरकारको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी कांग्रेस नै छ ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मौखिक मन्तव्य नभई संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गराएकाले कांग्रेस सहकारी र सम्पत्ति छानबिन दुवै विषयमा गम्भीर रहेको दाबी गरे । ‘सहकारीको बचत अपचलन विषयमा छानबिन गर्न ०४७ यताका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर रास्वपाले राखेको काउन्टर प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छ,’ उनले भने, ‘०४७ देखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट राखेको प्रस्ताव हो । यसलाई उपसभापति धनराज गुरुङ र दुई सहमहामन्त्रीले संसद्मा पुर्‍याइसक्नुभएको छ ।’

दुवै विषयमा समिति वा आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर संसद्मा आउन पनि कांग्रेस महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव मान्दैन भनेर काउन्टर दिन ल्याइएको हो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र अब समिति वा आयोग बनाउने विषय सरकार र मुख्यगरी रास्वपाको कोर्टमा छ ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि भएको हो । ०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ०५८ फागुन २४ मा पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । ‘उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ,’ संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसअनुसार काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्न जाँचबुझ आवश्यक रहेको तर्क पनि प्रस्तावमा गरिएको छ ।

आधा दर्जन सहकारीबाट अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको र त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेसमेतको संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको कांग्रेस मंगलबारदेखि संसद् अवरोधमा उत्रिएको छ । एक महिनासम्म पनि सरकारले छानबिन समिति बनाउन तत्परता नदेखाएपछि मंगलबारबाट संसद् बैठक अवरोध गर्न बाध्य भएको कांग्रेसको भनाइ छ । समिति नबनेसम्म अब संसद् बैठक चल्न नसक्ने चेतावनीसमेत कांग्रेसले दिएको छ ।

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले संसदीय छानबिनको मागलाई महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको एजेन्डा जस्तो बनाएकाले पार्टी नै अलमलको स्थितिमा थियो । कांग्रेसभित्रै यस विषयलाई थरीथरीका दृष्टिकोण आइराख्दा मौन रहेका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागमा प्रस्ट भएका छन् । यस विषयमा पहिलोपल्ट संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय छानबिन समितिको मागबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । ‘हामी विपक्षमा छौं, विपक्षीले सरकारका गलत कुराको मुद्दा उठाउने हो, यसमा कांग्रेस पछि हट्ने कुरा छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । उनले संसदीय दलको बैठकको निर्णयपछि कांग्रेस यस मुद्दामा अझै बलियो रूपमा अघि बढेको बताए ।

तर, सत्तापक्ष संसदीय छानबिनको पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको भनेर संसद्मा बोलिसकेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय छानबिन सम्भावनालाई खारेज गर्दै आएका छन् । संसद् अवरुद्ध हुने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा राखेको बैठकमा दाहाल र ओली दुवैले संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बेला बालुवाटार बैठकमा भाग लिन नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री गगन थापा पुगेका थिए । सिटौला र थापा दुवैले संसदीय छानबिन समिति पार्टीको ‘बटम लाइन’ भएको सुनाउँदा ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए । कांग्रेसले पूर्वाग्रहका साथ संसदीय छानबिनको माग गरेकाले कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने जवाफ ओलीले दिएको एक नेताले बताए । ‘संसदीय समितिका विषयमा कुनै दायाँबायाँ हुन्न, व्यक्तिलाई जोडेर कुनै हालतमा संसदीय समिति बन्दैन,’ स्रोतका अनुसार ओलीको भनाइ थियो ।

बालुवाटार बैठकमा लामिछानेले आफूमाथिको आरोप पूर्वाग्रही भएको बताएका थिए । उनले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा आफू कहीँकतै संलग्न नभएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूलाई त्यही कागजको भरमा आफूमाथि आग्रह नराख्न भनेका थिए । ‘व्यक्तिमाथि एउटा जाहेरीकै भरमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने भोलि जोकसैको बारेमा पनि समिति बनाउने नजिर बस्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने पोखराको सूर्यदर्शनको मात्र विषय नभएर बुटवल, चितवन, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र काठमाडौंलगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ आएकाले त्यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आफूहरूले माग राखेको बताएका थिए । ‘अहिलेसम्म सत्तापक्षले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भनेको छ । समितिको संयोजक र बहुमत सत्तापक्षकै हुन्छ । कांग्रेसका केही मान्छे रहने हुन् । सहकारी ठगीको एउटा पनि प्रमाण भेटिएन भने कांग्रेसकै विश्वसनीयता समस्यामा पर्ने हो । सहकारीको बचत अपचलन गरेको छैन भन्नेमा यति धेरै आत्मविश्वास छ भने किन डराउनु ?,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर छानबिन समिति बनाउन पाइन्छ भन्ने हो भने आठ/दस वटा सहकारीबाटै अर्बौं रुपैयाँ ठगी भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? सहकारी विभाग छ । राज्यका अरू निकायहरू छन् । ती निकायहरू कसरी पंगु भए ? कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको होला । यस्ता ठगीमा शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने समिति बनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । यो विषयमा रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन । तर ठगिएको पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ भनेर पनि छानबिन चाहिन्छ ।’

मंगलबार संसद् बैठकमा पनि कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट अर्ब रुपैयाँ गएको र त्यसले सहकारीलाई तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो गैरकानुनी हो कि होइन भन्ने विषयलाई आफूहरूले मुख्य छानबिनको विषय बनाउन खोजेको बताएको थियो । लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि मात्रै कांग्रेसले यस विषयलाई मुद्दा बनाएको भन्दै त्यसलाई सत्ता गुमाउनुपर्दाको प्रतिशोधका रूपमा उठाएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखक भने त्यसको प्रतिवाद गर्छन् ।

‘तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर रविजीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्नुभएको छ र त्यतिबेला पोखरामा प्रहरी जानेसम्मका काम भएका छन । तर, त्यसैबीचमा रविजी गृहमन्त्री हुनुभयो । प्रहरीकै नेतृत्वले उहाँका विरुद्धमा प्रमाण छैन भनेर भन्न थाले । सरकारले प्रहरी संगठनलाई पनि व्यक्ति विशेषलाई बचाउने काममा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसकारण निष्पक्ष, विश्वसनीय र स्वतन्त्र छानबिन हुँदैन भन्नका लागि संसदीय समिति माग गरेका हौं,’ लेखकले भने, ‘व्यक्तिगत रूपले रविजीसँग कांग्रेसले झगडा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, उहाँ निष्कलंक हुनुहुन्छ भने समिति बनाउने कुरामा किन आपत्ति ?’ कान्तिपुरबाट