लैंगिक समानताका लागि महिला र पुरुष दुवैको साझा भूमिका आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ, ३० चैत । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजका आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूका लागि एकतिहाइ सहभागिताको व्यवस्थालाई पूर्ण उपलब्धि मान्न नहुने बताएकी छन् । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडको सहप्रकाशन नारी मासिक म्यागेजिनले आयोजना गरेको ‘निर्भीक नारी’ विषयक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले महिला सहभागिता एकतिहाइ भए पनि पूर्ण उपलब्धि मान्न नहुने बताएकी हुन् । 

संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका कारण राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ । प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘लैंगिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । मानव जातिको निरन्तरताका लागि प्रकृतिले पुरुष र महिलालाई जैविक रूपमा केही फरक भूमिकासहित एकअर्काप्रति अन्तरनिर्भर बनाइदिएको भन्दै उनले समाज विकासका क्रममा महिला र पुरुषको बीचमा सामाजिक, भावनात्मक र आर्थिक अन्तरनिर्भरतासमेत कायम हुन पुगेको बताइन् ।

आदिम युगबाट आजको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पुरुष र महिलाको बीचमा सिर्जित विभेद र असमानताको खाडल मानव जाति आफैंले खनेको उनको भनाइ छ । ‘पुरुष र महिलाका बीचमा समाजद्वारा सिर्जना गरिएका यस प्रकारका अप्राकृतिक विभेदलाई संस्थागत गर्नका लागि अनेकन महिलाद्वेषी प्रथा र परम्परालाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कानुनी मान्यतासमेत प्रदान गरियो,’ उनले भनिन् । ‘जसका आधारमा पितृसत्तात्मक समाजले युगौंदेखि महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्दै आएकाले यसको विरोधमा पनि विश्वभरि नै अनेकन विद्रोह र आन्दोलन भइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

लैंगिक समानताका लागि गरिने यस प्रकारका अभियान र आन्दोलनहरू आज पनि जारी रहेको उनले जनाइन् । सात दशक लामो अवधिमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा आएका धेरै ठूला परिवर्तनहरू देख्न भोग्न पाएको उनको बुझाइ छ । पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व, श्रम सहभागितालगायतका सूचकमा वृद्धि भई नेपालको समग्र लैंगिक विकास सूचकांकमा समेत सुधार भएको भण्डारीले बताइन् । समाजमा विद्यमान पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू बाँकी रहेको उनले सुनाइन् ।

बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सीको आरोपजस्ता महिलाद्वेषी कुपरम्पराहरू अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ । महिला सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई लैंगिक समानता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइने उनले बताए । लैंगिक समानताको अभिप्राय समान अधिकारका साथै परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नॅ पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

लैंगिक समानताका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि महिला र पुरुष दुवैमा यस विषयमा समान अवधारणा र बुझाइ बन्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । महिला अधिकार तथा लैंगिक समानताका लागि सचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई लक्षित गरिनुपर्ने उनले दाबी गरिन् ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका साथै समाजका सीमान्तीकृत समुदायको हित र कल्याणका लागि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सबल र सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नभई राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको दिगो उपयोग एवं युवा जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनले बताइन् ।

जलवायु परिवर्तन, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीजस्ता वैश्विक परिघटनाहरूका कारण पनि मुलुकको विकास प्रयासहरूमा चुनौतीहरू थपिएको उनले जानकारी दिइन् । यस्ता परिघटनाबाट समेत महिलाहरू नै बढी मात्रामा प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट