प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका उपेन्द्रको उपप्रधानमन्त्री पद संकटमा

काठमाडौँ, २४ वैशाख । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै बहुमत सांसदहरूले दल विभाजन गर्दै नयाँ दल दर्ता गराएका छन् । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा छन् भने दलको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्रीसहितका ७ सांसद नयाँ दलमा लागेका छन् । अब पार्टी अध्यक्षको समूहमा उनीसहित ५ सांसद छन् । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएदेखि नै जसपा नेपाल आन्तरिक विवादमा थियो । गत २१ फागुनमा एमाले, माओवादी र रास्वपासहितको गठबन्धन बनाएको भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेका जसपा अध्यक्ष यादवले उक्त निर्णय पार्टीबाट अनुमोदन गराउन निकै धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । लामो कसरतपछि नवलकिशोर साह सुडीलाई वन तथा वातावरण र दीपक कार्कीलाई सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाउँदै यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । तर, मन्त्री सुडीले समेत यादवको नेतृत्व छाडेका छन् ।

अमेरिका भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादव स्वदेश आउँदा नआउँदै पदमुक्त हुने सम्भावना छ । उनको सट्टा नयाँ दलका सांसदलाई मन्त्री बनाउने गठबन्धन नेतृत्वको तयारी छ । नयाँ दलको नेतृत्व सांसदसमेत रहेका अशोक राईले गरेका छन् ।

माओवादीसँगको सहकार्य अप्रत्याशित रूपमा टुटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक गठबन्धनको तयारीमा छन् । यसमा उनलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मात्र होइन, जसपा अध्यक्ष यादवको साथ रहेको भन्दै त्यसलाई निरस्त बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रयासरत थिए । ‘खासगरी माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको भूमिकाले गठबन्धनभित्र संशय पैदा गरेको थियो, दुवै दल सरकारमा भए पनि निरन्तर कांग्रेस सभापतिसँग संवादमा छन् भन्ने दाहाल र ओलीको बुझाइ थियो,’ एमालेका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरू यो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने तयारीमा लागेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नयाँ रणनीति बनाएको हो ।’

सत्तारूढ दलका एक नेताका अनुसार देउवा, नेपाल र यादवबीच पटकपटक भएका संवादपछि उनीहरूबीच बाँकी कार्यकाल बाँडेर तीनै जना आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको थियो । त्यही समझदारीले आकार लिने सम्भावना देखेपछि नेता नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने संकेतले ‘कतिपयको पेट दुखेको’ टिप्पणीसमेत गरेका थिए । त्यसैले दाहाल र ओली मिलेर अहिले यादवलाई कमजोर बनाइदिएको र यो नजिरले माधव नेपाललाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘उपेन्द्र यादव आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने गरी वर्तमान गठबन्धन भत्काउन लाग्नुभएको थियो, त्यसैले दाहाल र ओलीले जसपा नै विभाजन गराइदिएका छन् । अब तत्काल वैकल्पिक सरकारको सम्भावना टरेको छ । बरु विभाजनको संक्रमण नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा सर्न सक्छ ।’ मन्त्री साहले पनि पार्टी नेतृत्व नै गठबन्धन ढाल्ने प्रयासमा लागेपछि आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गरेको दाबी गरे । ‘यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय हो । जुन सरकारमा बस्यो, त्यही सरकार ढाल्ने प्रयास भयो । त्यसैले हामीले यो कदम उठायौं । हाम्रो कदमले सत्ता समीकरणमा कुनै प्रभाव पर्दैन, बरु यो समीकरण र सरकारलाई झन् बलियो बनाउँछौं,’ उनले भने । जसपा विभाजनमा भूराजनीतिक प्रभावभन्दा पनि दलको आन्तरिक विवाद नै मुख्य कारण भएको नेताहरूको दाबी छ ।

विभाजित जसपाका सांसद प्रदीप यादवले एकलौटी गर्ने पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएपछि पार्टी विभाजनमा जानुपरेको बताए । उनले पार्टी र संसदीय दलमा अध्यक्षले सहकर्मीलाई बँधुवा मजदुरजस्तै बनाएकाले विद्रोह गरेको बताए । ‘कोहीसँग सल्लाह पनि नगर्ने, जे भन्यो त्यही हजुर भनिदिनुपर्ने । हामी त बँधुवा मजदुरजस्तो,’ उनले भने, ‘आउँदै गरेको महाधिवेशनमा अध्यक्षले आफू नजिककालाई मात्रै जिम्मेवारी दिने तयारी गर्नुभएको थियो । आफ्नो पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई मात्रै सदस्य बनाउने र फरक मत राख्नेलाई सदस्यता नदिने गरी समाप्त गर्न खोज्नुभएको थियो । त्यसैले हामीले नयाँ बाटो लियौं ।’

विभाजित दलका संघीय परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि विभाजनले गठबन्धन कमजोर नभएर बरु झनै बलियो भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताले देशमा संकट आउँछ । त्यसैले हामी गठबन्धनबाट दायाँ–बायाँ गर्ने पक्षमा छैनौं, गठबन्धन टुटाउन यो गरिएको होइन, यसले बरु झन् बलियो बनाउँछ ।’ उनले पार्टी अध्यक्ष यादवले पार्टी प्रणालीलाई सधैं नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए । ‘६ महिनाअघि बैठकमा हामीले सँगै यात्रा गर्ने हो भने पार्टीभित्र सकारात्मक वातावरण बनाऔं भनेको हो । तर बन्न सकेन । एउटा सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्न । फेरि सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्न । राजनीतिक इमानदारिता नभएपछि फुटको स्थितिमा आइपुगेको हो,’ श्रेष्ठले भने । जसपाको महाधिवेशन जेठ २८ देखि हुँदै छ ।

उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालमा रहेका प्रवक्ता मनीष सुमन पनि पार्टी विभाजित हुनुमा आन्तरिक कारण नै मुख्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीको आसन्न महाधिवेशनपछि अहिले पाइरहेको भूमिका पनि प्राप्त नहुने चिन्ताले केही नेताले पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाए । उनले नेतृत्व गठबन्धनको विपक्षमा नभएको दाबी गरे । ‘केही साथीहरू पार्टी छाडेर गए । आफ्नो राजनीतिक हत्या आफैंले गरे । यसले कसैलाई केही हुनेवाला छैन । सत्ता गठबन्धनसँग हाम्रो सहभागिता टुट्दैन । फरक ढंगले सोचिएको पनि छैन । अर्को निर्वाचन रहुञ्जेल गठबन्धन कायम हुन्छ,’ सुमनले भने, ‘नेतृत्व वैकल्पिक गठबन्धनमा जान खोजेको भन्ने आरोप मिथ्या हो ।’

अर्कोतर्फ कांग्रेस–माओवादीसहितको तत्कालीन गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको तिक्तता गठबन्धनभित्र बढिरहेको छ । विश्वासको मत लिने बेलामा प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा राख्ने आश्वासन दिए पनि ओलीले पछिल्लो पटक त्यसको खण्डन गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भन्दै नेपालले गठबन्धन नै छाड्नेसम्मका चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सत्ता सहयात्री दलहरू नै चोइटिन थालेपछि दाहाल नेतृत्वको सत्ता समीकरण संकटको भुमरीमा फसेको टिप्पणी गर्छन् । ‘तत्कालै समस्या नभएको जस्तो देखिए पनि जसपाभित्रको विभाजनले गठबन्धन झनै कमजोर बन्न पुगेको छ, मेरो विचारमा अब लामो समय यसले निरन्तरता पाउला भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने ।

माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल भने गठबन्धनभित्र तत्काल समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । ‘टुटफुट हुनु राम्रो होइन । सकभर मिलेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर, यसैका कारण गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्दैन । जसपाभित्रका दुइटै समूह नभए पनि एउटा समूह सरकारमै रहन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट चलिरहेका बेला कतिपय नेताहरू कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने कसरतमा पनि छन् । कांग्रेसभित्रै नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरू कांग्रेस–एमाले समीकरणको पक्षमा छन् । शेखरले गत बुधबार र थापाले केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए । तर, सभापति देउवा भने एमालेसँग समीकरण बनाउने पक्षमा तयार भइसकेका छैनन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल राष्ट्रिय एजेन्डाका विषयमा समझदारी नभई सत्ताका लागि मात्रै कांग्रेस–एमालेबीचको समीकरणको विकल्पमा जान कठिन हुने बताउँछन् । ‘स्थिरताका निम्ति निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । संविधान संशोधन, समृद्धि र सुशासनको एजेन्डामा समझदारी नभई बन्ने गठबन्धनको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

अहिले भइरहेको १ सय १० समानुपातिक सिटलाई ६० सिटमा झारेर जान सकिने रिजालको प्रस्ताव छ । ‘यसमा समझदारी हुन सक्यो भने केही समय एमाले–कांग्रेस वा यी दुई पार्टीको अगुवाइमा अरू दललाई समेत समावेश गराएर नयाँ गठबन्धनमा जान सकिन्छ,’ रिजालले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच जति पटक छलफल भए पनि संरचनागत सुधारको विषयमा समझदारी नभई सत्ताका लागि मात्रै गठबन्धन बनाउने कुरा हुन्न ।’ कान्तिपुरबाट