उद्यम फैलाउन स्टार्टअप नीति

काठमाडौँ, ४ जेठ । सरकारले स्टार्टअपलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न थालेको एक दशक बित्यो । तर बल्ल राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० बनेको छ । गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो । यसअघि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ मार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई समेत कानुनमा समेटिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ । लगत्तै स्टार्टअप नीति ल्याइएको हो ।

स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान नीतिगत रिक्तता पूरा गर्न स्टार्टअपसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको सरकारले जनाएको छ । नीतिको कार्यान्वयनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्टार्टअप उद्यम अनुकूल वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसमेत नीति ल्याइएको हो । ‘सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं व्यवसायको क्षेत्रमा आएको सिर्जनशील सोचका कारण नयाँ तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने उद्यमीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘स्टार्टअपमा आधारित उद्यमको थालनी गर्ने र सञ्चालनमा रहेको स्टार्टअपलाई स्तरोन्नति गर्न चाहने उद्यमीलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधिको सहयोग गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच बढाई स्टार्टअप अनुकूल वातावरण विकास गर्नु जरुरी छ ।’

पन्ध्रौं आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१) ले स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने युवा उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक प्रविधि एवं ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । ०७६/७७ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजना धितोमा युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर स्टार्टअपकै लागि भने हालसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छैन । स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न कानुनको अभावका कारण स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । सरकार तथा अन्य सरोकारवालाबाट पाउनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको कमी भएको समेत सरकारले नै औंल्याएको छ । नीति अभावकै कारण सरकारले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धी कोष (च्यालेन्ज फन्ड) कार्यान्वयनमा आउन नसकेको नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ३९४ परियोजना दोस्रो चरणको व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट गरिएको छ भने परियोजनासम्बद्ध उद्यमीले प्रस्तुतीकरण दिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८० अनुसार कर्जा प्रवाहका लागि काम गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षसमेत उद्योग विभागले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०७९ अनुसार कर्जा दिन प्रस्ताव मागिएको थियो । तर प्रक्रिया नटुंगिँदै आर्थिक वर्ष सकिएकाले रोकिएको थियो ।

स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइने,’ नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रदान गरिने छुट सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था जनाएको छ । ‘विद्यमान स्टार्टअपको कारोबारलाई स्तरोन्नति गरी व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने,’ नीतिमा उल्लेख छ । वर्षौंदेखि पर्खाइमा रहेको स्टार्टअप नीति आउनु सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी सभापति जुना माथेमाले बताइन् । ‘स्टार्टअप भन्न थालेको दशक भइसक्यो, स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशीको पालामै स्टार्टअप नीति बनाउन समिति बनेको थियो,’ उनले भने, ‘आज आएर बल्ल स्टार्टअप नीति आयो, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि उल्लेख छ ।’

स्टार्टअपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई अभिवृद्धि गर्न हाल कायम रहेको लगानीको न्यूनतम सीमाको पुनरावलोकन गरिनेछ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेस गरेको परियोजना प्रस्तावमा व्यावसायिक परीक्षण गर्न आवश्यक निश्चित रकम स्टार्टअप कोषबाट उपलब्ध गराउनेसमेत नीतिमा बताइएको छ । स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल स्टार्टअप परिषद् गठन गरिनेछ । नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टार्टअप बोर्ड’ गठन गरिने नीतिमा छ । हरेक पाँच वर्षमा स्टार्टअप नीतिको पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।

नीतिमा गरिएका केही व्यवस्था

• स्टार्टअप रहुन्जेल आयकरमा छुट
• स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘नप्रवर्तन केन्द्र’
• स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल विकास गरिने
• स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ स्थापना

कान्तिपुरबाट