सत्तापक्षकै नेताहरूबाट सरकारको आलोचना

काठमाडौँ, ९ जेठ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई समाचार प्रकाशित गरेको विषयसँग जोडेर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरिएको भन्दै सत्तारूढ र अन्य दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । नागरिकताको विषयमा आवश्यक सोधपुछ र अनुसन्धान नगरी हठात् पक्राउ गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको उनीहरूले बताएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका सचिव राम कार्कीले कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई आवश्यक सोधपुछसमेत नगरी पक्राउ गरिएकाले सरकारको नियतप्रति आशंका उत्पन्न भएको बताए । सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने निर्णय अपरिपक्व भएको उनको भनाइ छ । ‘जुन विषयमा अभियोग लगाएर पक्राउ गरियो, यो परिस्थितिमा तुरुन्तै पक्राउ गर्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकतामा प्रश्न उठेपछि बयान नै नलिई पक्राउ गरेकाले सरकारप्रति आशंका उठेको छ ।’ कार्कीले सहकारीको रकम हिनामिनाका विषयमा कान्तिपुरले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु ‘कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु’ जस्तै भएको बताए ।

स्वयं गृहमन्त्रीले दोस्रो पटक नागरिकता लिँदा प्रक्रिया नपुर्‍याए पनि पक्राउ नगरिएको उदाहरण कार्कीले दिए । ‘नागरिकतामाथि प्रश्न उठ्दा कसैलाई पक्राउ गर्ने, कसैलाई नगर्ने कुरा कानुनी हिसाबले समान व्यवहार भएन,’ उनले भने, ‘नागरिकताका विषयमा गृहमन्त्रीले पद छाड्नुपर्‍यो, त्यसअघि

गिरफ्तार भएनन् ।’ बेथिति, अनियमितताप्रति खबरदारी गरेको भरमा मिडियामाथि हात हाल्नु गलत हुने कार्कीको भनाइ छ । ‘बेथितिप्रति खबरदारी गरिरहेका मिडियाप्रति हात हाल्दा १० पटक सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको परिपक्वता देखिएन ।’

सत्तारूढ एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरी राज्यले संयमता गुमाएको बताएका छन् । कुनै अभियोगमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने अभ्यास उल्लेख गर्दै उनले पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर ख्याल नगरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कैलाशजीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न छन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बेला राज्यले संयमता गुमाउनु हुँदैन । यो घटनामा राज्य संयमित नभएको देखिन्छ ।’ सहकारीमा रकम हिनामिनाको विषय उठाइरहेको कान्तिपुर र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु त्यसकै प्रभाव नभएको पुष्टि हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन सबैले मान्नुपर्ने र कुनै विषयमा गल्ती गरेमा त्यसको सजाय पाउनुपर्ने बताए ।

एमाले नेता योगेश भट्टराईले कसैलाई पनि प्रतिशोध लिएर कारबाही गर्न नहुने बताए । ‘न्यायिक निरूपणको हिसाबले कहीँ कमीकमजोरी छन् भने अदालतले हेर्ने हो । कानुनको नजरमा सानो–ठूलो हुन्न । हिजोको कमीकमजोरी छ भने कानुनतः सफाइ लिने प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, आग्रहपूर्वक ढंगले चाहे त्यो सञ्चारमाध्यम होस्, चाहे नागरिक, त्यसमाथि जबर्जस्ती गर्न हुन्न । राज्यले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले कान्तिपुर टीभीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् । मिडियाले स्वतन्त्र, निष्पक्षताका साथ समाचार दिने विश्वास भएकाले यसलाई बचाउने दायित्व राज्यको पनि हो भन्दै भट्टराईले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले हप्काउने, दप्काउने काम गर्न हुन्न ।’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अध्यक्ष सिरोहियाको पक्राउ गम्भीर विषय भएको बताए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्ष सिरोहियालाई अनुसन्धान नै नगरी हुर्मत लिन पक्राउ गरिएको बताएका छन् । ‘अभियोग लागेका व्यक्ति जो तत्काल भागेर जाने अवस्था छैन । उनीहरूलाई अभियोग लाग्यो भने पनि पहिले पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने अनि छाड्ने । यस्तो हुर्मत लिने काम अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले समाचार लेखेकै आधारमा पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध लिने क्रियाकलाप सुरु भएको छ । यसको राप्रपा सधैं विरोध गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा राप्रपा सधैं बलियो ढंगले उभिन्छ ।’

सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले सिरोहियालाई पक्राउ गरी राज्य र प्रेसबीच द्वन्द्व बढाउने काम गरिएको बताए । विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पक्राउको घटना निडर पत्रकारिताविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र नभएको पुष्टि गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘मिडियालाई दबाबमा राख्ने कुनै पनि प्रयास निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोधपूर्ण र अस्वीकार्य कदम भएको बताएका छन् । ‘कसैलाई पनि भन्नुपर्छ र ? कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु र कार्यालय प्रहरीद्वारा घेर्नु प्रतिशोधपूर्ण छ भनेर ?’ उनले भनेका छन्, ‘यो लोकतन्त्रका लागि सर्वथा अस्वीकार्य कदम हो ।’ जनमतकै महासचिव चन्दन सिंहले सरकारले प्रेसमाथि आक्रमण गरी अधिनायकवादी चरित्र देखाएको बताए ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताए । ‘कैलाशजीलाई पक्राउ गर्नु प्रचण्ड सरकारको सत्ताको चरम दुरुपयोग हो । उहाँको नागरिकतामा प्रश्न मधेशी समुदायमाथिको प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री आफैं पासपोर्ट प्रकरणमा विवादमा छन् ।’ लामिछाने सहकारी प्रकरण मुछिएको विषय उठाएपछि प्रतिशोध साँध्न सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । ‘उहाँलाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्छ,’ सुमनको भनाइ थियो ।

नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्यले सिरोहियालाई पक्राउ गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पथ अनुसरण गरेको बताएका छन् । ‘जुनसुकै कारणले होस् सरकारले नाटकीय ढंगले कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नु राम्रो देखिएन,’ उनले भने ‘झन् विडम्बनाको कुरा त के भने माओवादी जनयुद्धका बेला २०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी मेरो लेख छापेबापत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सिरोहियालगायतका कान्तिपुरकर्मीहरूलाई यसरी नै गिरफ्तार गर्दा हाम्रा तत्कालीन सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलगायत हामीले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थियौं । आज उनै प्रचण्ड ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा हुँदा उनले नै ज्ञानेन्द्रपथ अनुसरण गरेको देख्दा म अत्यन्त लज्जित छु ।’

लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले अनुसन्धानका नाममा सिरोहियालाई पक्राउ गरी स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहार गरिएको बताए । अनुसन्धानका लागि जुनसुकै समयमा पनि सघाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि कान्तिपुर मुख्यालयमा पुगेर सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको उनको भनाइ छ । ‘कान्तिपुरले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाइरहेकै बेला कैलाशजीलाई पक्राउ गरी स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा लड्दै आएको कान्तिपुरलाई कमजोर गराउन राज्यले यो कदम चालेको छ । यो गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।’

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले सिरोहियाको पक्राउ राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । तमलोपाका अध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरोहियाको गिरफ्तारीको घटनाबाट आफूहरू स्तब्ध भएको बताउँदै लोकतन्त्रमा मिडियाको स्वतन्त्रता र भूमिकाप्रति वर्तमान सरकार रत्ति पनि गम्भीर नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सञ्चारमाध्यममाथिको प्रतिशोधको भावना र नियन्त्रणको अभीष्टले गरिएको यस्तो कारबाहीको विरोध र निन्दा गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कान्तिपुरबाट