नयाँ झोलामा पुरानै बजेट

काठमाडौँ, १६ जेठ । आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावकारी योजना भने ल्याएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताको असीमित दबाबबीच अर्थमन्त्री बजेटको आकारमा भने संयमित देखिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा २ खर्बले घटाइसकेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो दृष्टान्त बिर्सेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस वर्षको कुल संशोधित अनुमानभन्दा २१ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरेको हो । यस्तो बेला सरकारले विनियोजन गरेको साढे १८ खर्बको बजेटका लागि आम्दानीको व्यवस्था र खर्च गर्न मुस्किल हुने अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । विनियोजित चालु खर्च यस वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड (९३.५ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड (७१.३ प्रतिशत) हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।

आगामी वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड (८०.५ प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत जुटाउने र खर्च व्यवस्थापन रहेको एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष पनि त्यही चुनौती दोहोरिने सम्भावना रहेको टिप्पणी गरे । ‘बाह्य अनुदान र वैदेशिक ऋण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा निकै कम हासिल भएको छ,’ उनले भने, ‘खर्च र समग्र कार्यान्वयन हाम्रा लागि सधैं चुनौतीपूर्ण नै छ ।’

सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी नै लिएको छ । यस वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि नसक्ने भएपछि संशोधन गरेर १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यो पनि प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी अर्थात् १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।

यस्तै, आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसो गर्दा पनि सरकारको आयभन्दा खर्च ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड अपुग हुनेछ । ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने अनुमान सरकारको छ । उक्त स्रोतबाट प्राप्त रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आम्दानी र खर्चका दृष्टिकोणले मात्रै होइन, हाल मन्दीमा परेको अर्थतन्त्रका लागि समेत प्रभावकारी कार्यक्रम नदेखिएको अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको धारणा छ । समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरी क्रमभंग गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए । सरसर्ती हेर्दा यो बजेट विगतकै निरन्तरताको नयाँ शृंखला मात्र भएको र यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘समाजवादउन्मुख भनेर मात्र हुँदैन । उत्पादन बढाउने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ । तर न्यायपूर्ण वितरणको कुनै योजना छैन,’ उनले भने, ‘केही लोकप्रिय कार्यक्रम र नारा दिइएको छ, कृषि दशक घोषणा भएको छ तर बजेट घटेको छ । समग्रमा बजेटका पाँच उद्देश्यलाई पछ्याउन कठिन हुनेछ ।’ सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भने केही हस्तक्षेपको प्रयास गरेको छ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । सबै क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि भएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट घटाएर कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको हो । बजेटमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ । कृषि बाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ । रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घटेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढाएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । मन्त्रालयको समग्र बजेट बढे पनि गौरवका आयोजनामा भने घटाइएको छ । केही वर्षदेखि भुक्तानीको दायित्व खेपिरहेका गौरवका आयोजनाहरूको बजेट घटाइएको हो । मध्यपहाडी, हुलाकी, कालीगण्डकी करिडोरमा काम भए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन, जसले थप काममा ढिलाइ भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडीका लागि ३ अर्ब ६८ करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आवमा मध्यपहाडीका लागि ३ अर्ब ९६ करोड र हुलाकीका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा कुनै सुधारका कार्यक्रम नरहेको र यसले बजेटको बेथिति नरोक्ने बताए । ठूलो आकारको बजेट बनाउने कुरामा ब्रेक लागे पनि यो बजेट वास्तविकताभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ । ‘दशक लामो नै सुधार गर्ने भन्नुभएको छ । तर त्यो सुधार्ने कार्यक्रम छैन । बजेट कनिका छर्ने प्रवृत्तिको छ । यसले ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका छ,’ उनले भने, ‘सुधारको बाटोमा जाने भन्नुभएको छ । तर सुधार कहाँ गर्ने भन्नुभएको छैन ।’ बजेटबाट स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने कुरा ठीक नभएको उनले बताए । महतकै पालामा यी वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो । अहिले हटाउँदा आन्तरिक व्यापारीलाई कुनै सहयोग नहुने उनले दाबी गरे ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्न ५ लाख प्रत्यक्षसहित १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । त्यसका लागि आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै सरकारले सबै वडा, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र कार्यसम्पादन सुधारका लागि ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । नेपाली सेनाको ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भरतपुर, बुटवल, पोखरा क्षेत्र तीन कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।

बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । ‘महासंघले माग गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग बन्ने कुरासँगै सुधार वर्ष घोषणा भएको छ,’ उनले भने । आगामी बजेट ठीकै भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । ऋण लिएर स्रोत पूरा गर्ने कुराले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । ‘निजी क्षेत्रका लागि राजस्वको लक्ष्यले ठूलो सरोकार राख्छ, जुन यथार्थपरकै राखिएको छ । हाम्रा धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएको छ । बजेट यथार्थपरक छ,’ उनले भने । बजारमा सुनिएजस्तो धेरै ठूलो आकारको र वितरणमुखी नभएर सन्तुलित हिसाबको बजेट आएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘राजस्वको लक्ष्य पनि सन्तुलित हिसाबले राखिएकाले निजी क्षेत्रमाथि दबाब पर्दैन जस्तो लागेको छ । आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा गरिनु सकारात्मक छ,’ उनले भने ।

यस्तै, सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका लगायत लक्षित समूहका लागि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छैन भने सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता पनि स्थिर राखेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम कायम गरेको छ । औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजन्य वस्तु आयातमा हरित कर लगाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्‍याइएको छ । दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने सर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी २५ हजार डलर पुर्‍याइएको छ । कान्तिपुरबाट