काठमाडौँ, २० जेठ । सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने गरेको देखिएको छ । कानुनविपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्दा बर्सेनि अनियमित तरिकाले रकमान्तर हुने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मन्त्रालयहरूले कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएको र बेरुजु रकम बढ्दै गएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्र ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रकमान्तर भएको छ । यो त्यस वर्ष विनियोजन भएको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको ५.३१ प्रतिशत हो । ‘सोमध्ये ०८० असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र त्यसमध्ये असार अन्तिम सातामा मात्र १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा थपघट भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रकमान्तर भएको छ । यो त्यस वर्षको कुल खर्चको १२.०३ प्रतिशत हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधि गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयहरूले उल्लिखित रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत आव १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख कुल खर्च भएको छ । त्यसमध्ये असारमा २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७.२८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये ०८० असार अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत) खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो साताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत गत वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ३३ अर्ब १५ करोड १९ लाख रकमान्तर भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो कार्य गर्दा कानुनको परिपालना नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । आफैंले बनाएको नीति नियम पालना नहुँदा पनि दण्डित हुनु नपर्ने प्रवृत्तिका कारण वित्तीय कुशासन मौलाउँदै गएकाले सरकारी खर्च प्रणालीको बेथिति नरोकिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘दण्डहीनता पहिलेदेखि नै झाँगिँदै आएको समस्या हो । यसमा सुधार ल्याउन प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘आफैंले बनाएको कानुनको पनि परिपालना नहुने, त्यस्तो अवस्थामा पनि कोही दण्डित नहुने संस्कार प्रवृत्तिलाई हामीले मलजल दिएका छौं । बेथिति त्यसकै परिणाम हो ।’ सरकारले राजस्व संकलन, खर्च प्रणाली, वित्त व्यवस्थालगायतमा सुधार गर्छु भने पनि व्यवहारमा केही काम हुन नसक्दा समस्या ज्युँकात्युँ रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कानुनविपरीत काम गर्दा पनि कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियमविपरीत चेक काट्ने, भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पायो,’ उनले थपे, ‘समग्रमा यो वित्तीय अनुशासनको अभाव हो ।’ यो समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुन अझ ठोस (मूर्त) बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्री पनि जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कानुनमा सच्याउनुपर्छ । कानुन मात्र सच्याएर भएन त्यसको कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्यो । बदमासी गर्ने दण्डित र राम्रो गर्ने पुरस्कृत हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७ को नियम ४१ मा विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा कार्यका निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र भएको सुनिश्चित गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को दफा २० मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा सोभन्दा बढी अनुदान संकेतअन्तर्गतका बजेट उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट सोही ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थाविपरीत सरकारका मन्त्रालयहरूले खर्च गरेको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विनियोजन कुशलताको अभावमा सरकारी खर्च प्रणालीमा केही समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री स्वीकार गर्छन् । ‘यी समस्या समाधानका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्ने, अन्तिम महिनामा निकासा नदिने, पहिलो त्रैमासभित्रै कार्यविधि बनाउने र ठेक्का लगाइसक्नेलगायत नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ, तर ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कात्तिक मसान्तभित्र बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड ल्याउने भनियो तर विविध कारणले माघसम्म पुग्यो । समयमा खर्च होस् र बेथिति नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने हो, तर विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अपेक्षित रूपमा काम भइरहेको हुँदैन ।’
सरकारी खर्च प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधान नभए पनि पछिल्ला वर्षमा सुधारको थालनी भएको प्रवक्ता खत्रीको दाबी छ । ‘सुधार गर्न नसकिने भन्ने होइन, सकिन्छ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्ने भनिएको थियो, भएको पनि छैन,’ उनले थपे, ‘असारमा रकमान्तर नगर्ने र अन्तिम साता भुक्तानी नदिने भन्ने छ, तर त्यो पालना गर्न निकै चुनौती छ ।’ यसकारण पूर्वतयारी र विनियोजन कुशलता गर्न सकियो भने यस्तो विकृति कम हुँदै जाने प्रवक्ता खत्रीको भनाइ छ ।
कुनै आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट नौ महिनासम्म पनि खर्च हुन सकेन भने त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि लागू भएको छैन । ‘पहुँचका भरमा आयोजना घोषणा गर्ने, पैसा लगेर ठूला, राष्ट्रिय गैरवका आयोजनामा थन्काउने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेकाले कति पैसा थुप्रिने र कतै काम सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी दिन नसकिने अवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने ।
यस्तै, बजेट रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था विनियोजन ऐन ०७९ को दफा ३ मा छ । तर सो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी रकमान्तर भएका धेरै तथ्यहरू प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार मन्त्रालय (निकाय) हरूले गत वर्ष १ हजार ४ सय ५३ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी बजेट थपघट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सो रकम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि रकमान्तर भए तापनि सोबाहेक ६३.४१ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको छ,’ महालेखको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ वैशाख ९ मा कानुनको परिधिभित्र रही रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, त्यो निर्देशनविपरीत रकमान्तर भएको छ । यसकारण कानुनको सीमाभित्रै रहेर रकमान्तर गर्नुपर्दछ ।’ निर्वाचन आयोगमा भएको रकमान्तर छोड्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जम्मा रकमको ७२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली ०७७ को नियम ३२ मा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर गत आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन नभए तापनि १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रकमान्तरबाट बजेट थप गरी ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख (५३.४० प्रतिशत) खर्च भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी, ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य ५१ आयोजनामा रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च क्षमता र आवश्यकतामा आधारित भई आयोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र सोबमोजिम खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ ।
खर्च प्रणालीमा सुधार नभएकै कारण हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षसम्म कुल बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । ०७८/७९ को तुलनामा गत वर्षको बेरुजु रकम करिब २३.२८ प्रतिशतले बढी हो । ०७८/७९ मा बेरुजु रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो वर्ष बेरुजु रकम करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । ०७७/७८ मा कुल बेरुजु रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्