काठमाडौँ, २० जेठ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेश गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले गृहमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अर्को सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी, पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र कास्कीमै दर्ता भएको उनी विरुद्धको जाहेरी समेत लिएर अर्को बहसमा उपस्थित हुन भनेको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ ।
सर्वोच्चले आफूमाथि लागेका ठगीको आरोपहरूमा लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्री लामिछाने र उनलाई क्लिनचिट दिनेगरी पत्र लेखेको बारेमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई जवाफ दिन भनेको छ ।
‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को मनासिब आधार र कारण तथा भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैँ तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्