कटौतीको विरोधमा पालिकाका जनप्रतिनिधिको धर्ना

काठमाडौँ, २१ जेठ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको नेतृत्वमा डेढ सयभन्दा बढी पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटमा तीन घण्टा धर्ना दिएका हुन् । अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नभए सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । 

संघ सरकारले गत पुसमा झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौतीको निर्णय गरेको थियो, जसले मुलुकभर निर्माणाधीन सयौं योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । कटौती गरेको बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरूको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नलिए सिंहदरबार नै घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले भने, ‘बजेट प्रस्ताव गरिएको अनुदान कटौती गर्नु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहको करिब २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कटौती गरिएको हो । सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ प्रतिशतमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निकासा गरेको थियो ।

अहिले चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाई निकासा दिन भनेको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । गत माघ २६ मा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार गरेर महालेखाले ५५.७३ प्रतिशत नढाई निकासा दिन भनेको थियो । त्यतिबेला पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि सरकारले सबै क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि सरकारले अनुदान पठाउन बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रने योजना बनाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पटक–पटक कटौती गरेको रकम निकासा दिने आश्वासन सार्वजनिक रूपमा दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष समानीकरण अनुदान घटाएर ससर्त अनुदान बढाएको प्रसंग जोड्दै उनले माग पूरा नभए स्थानीय तह ठप्प पारेर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए ।

संघ सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने चार प्रकारका बजेट शीर्षकमध्ये समानीकरण, समपूरक, विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम हो । स्थानीय तहले आफ्नो निर्णयमा खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदान हो । ‘पालिकाले गर्ने धेरै काम समानीकरण अनुदानबाटै हुने गर्छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘संघ सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट भाषण अगावै ‘सिलिङ’ माग गरेर अनुदान रकम निर्धारण गर्छ । संघको बजेट निर्माणका क्रममा वित्त आयोगको सुझाव पनि लिइएको हुन्छ । तर स्थानीय तहलाई दिने बजेट कटौती हुँदै आएको छ ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिले सिलिङअनुसार बजेट पाउने विश्वासमा पालिकाको बजेट भाषणमार्फत योजना प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । समानीकरण अनुदानका आधारमा योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु भएपछि बजेट रोक्ने पत्र आउने गरेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुलसाकुमारी पाण्डेले प्रश्न गरिन्, ‘कार्यान्वयन भएको योजनाको अन्तिम भुक्तानी अब कसरी दिने ?’

आन्तरिक स्रोत न्यून भएका विकट क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले बजेट कटौतीको सबैभन्दा धेरै गुनासो गरेका छन् । सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहरलाल यादवले कुनै पालिकाको आम्दानी दुई–चार लाख पनि नभएको तर्क गर्दै संघ सरकारले स्थानीय प्रतिनिधिलाई अप्ठेरोमा पारेको बताए । सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि नटेरेकाले अब आन्दोलन गरेर बजेट निकासा गराउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न आयोगले सुझाव दिँदै आएको बताए । आयोगले गत वर्ष पनि अनुदान कटौती नगर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पौडेलले ससर्तलगायतका अनुदान घटाएर समानीकरण बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ससर्त अनुदानको रकम बर्सेनि बढाउँदै लगेको छ । तर, ससर्त अनुदान बढाएर आफूहरूलाई योजना छनोट गर्ने सीमा सीमित बनाएको आवाज उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरे । ससर्त अनुदानबाट हुने विकासका कार्यक्रममा केन्द्रको निर्देशन हुने भएकाले स्थानीय तहलाई पंगु बनाउन खोजेको बुझाइ जनप्रतिनिधिहरूको छ । यस्ता अनुदान पठाउँदा संघ सरकारले आफूखुसी योजना छनोट गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने भएपछि विरोध हुँदै आएको छ । योजना छनोट र रकम विनियोजन केन्द्रबाटै हुने भएपछि स्थानीय तह बलियो नहुने धारणा संघीयताका विज्ञहरूको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले आइतबार ललितपुरमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय मामिलाका जानकार तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म सात वर्षको बजेटमा ससर्त अनुदान बढाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा ससर्त अनुदान बढाएर संघीयताको मर्मविपरीत वित्तीय हस्तान्तरण गरेको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रममा देवकोटाले यही अवस्था कायम रहेमा संघीय भावना कमजोर हुँदै जाने बताए । कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले संघीय भावना र संवैधानिक प्रावधानअनुरूप वित्तीय हस्तान्तरण नभएको धारणा राखे । संघले दायित्व स्थानीय तहमा सुम्पेर स्रोत केन्द्रमा राखेको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्क नेपालले स्रोत केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहलाई कामको मात्र जिम्मेवारी दिने नीति गलत भएको बताए । ससर्त अनुदान बढाउने र समानीकरण घटाउने प्रवृत्तिले संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ थियो । कान्तिपुरबाट