काठमाडौँ, २२ जेठ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यकारीकै नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संविधानविद् र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्तावित संशोधनले शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार गर्नुका साथै भागबन्डाको संस्कृति झनै बढ्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
१३ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई बैठक राख्न सहज हुने गरी गणपूरक संख्यामै संशोधन गरिएको छ भने पदाधिकारी सिफारिसको निर्णयमा अध्यक्षको अनिवार्य सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था छ । हाल कायम रहेको ऐनमा दुई पटकसम्म सर्वसम्मति निर्णय हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भने सर्वसम्मतिको प्रयास गर्न दुई पटक बैठक बस्न नपर्ने भएको छ । त्यस्तै सदस्यहरूको बहुमत पुगे पनि अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुनेछ ।
राज्य व्यवस्था समितिले जेठ १७ मा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । यो विधेयक ०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
दुवै सदनबाट दफावार छलफल भई सहमतिका लागि विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिबाट सर्वसम्मतिमा पारित र एक चरण दुवै सदनमा छलफल भइसकेकाले अब छिट्टै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने योजना सरकारको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक हुबहु पारित भएमा राज्यका निकायबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था भताभुंग हुने बताउँछन् । यस्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल संविधानको मर्मविपरीत गएर बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था कानुनमा राख्नु नै गलत भएको ठान्छन् ।
‘शक्ति सन्तुलनको अवस्था भताभुंग हुने, संवैधानिक निकाय र न्यायालयलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक आएको छ, यो आपत्तिजनक विषय हो,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘संवैधानिक निकाय र न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनकै लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था आफैंमा गलत अवधारणा होइन । तर नेताहरूले न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीकै नियन्त्रणमा हुने गरी विधेयक अघि बढाएका छन्, यो अत्यन्तै दुःखद र गम्भीर छ ।’ परिषद् दलीय भागबन्डाको अखडा भएको र खल्तीबाट नियुक्ति गर्ने प्रचलन बनेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख जस्ता उच्च तहका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने परिषद्ले देशप्रति आघात गर्दैनन् भन्ने असल नियत राखेरै संवैधानिक परिषद्को अवधारणा ल्याइएकामा नेताहरूले त्यसको दुरुपयोग गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।
उनले राज्यले पत्याएका कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति बनाएर त्यही समितिमार्फत नागरिकबाट सुनुवाइ गरेर ‘सर्ट लिस्ट’ गरिएका व्यक्तिमध्येबाटै परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने शक्ति सन्तुलनको मर्मलाई प्रस्तावित विधेयकले हलचल नपार्ने दाबी गर्छन् । समितिले संवैधानिक परिषद्का कुनै पनि एक सदस्यले उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्नु २४ घण्टाअगावै अध्यक्षलाई गराएमा बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था थपिएकाले प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुनबाट रोकिने खतिवडाको तर्क छ । तर दोस्रो पटक भने यस्तो अवस्था आकर्षित हुँदैन । अध्यक्ष र बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्छ । बैठकले अध्यक्ष र बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्छ ।
‘कार्यपालिकाले नदेखेको व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिकाले नदेखेको न्यायपालिकाले, न्यायपालिकाले पनि नदेखेका विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षले सन्तुलन मिलाउन सक्ने गरेरै यो विधेयक आएको हो, यसमा सबै दलका नेताहरूले सहमति जनाउनुभएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यति अधिकार नदिने हो भने परिषद्को अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने र निर्णयसमेत नहुने जोखिम हुन्छ, विगतमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लामो समयसम्म नियुक्ति हुन नसकेको दृष्टान्त हाम्रै सामुन्नेमा छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपस्थित संख्याको बहुमतबाटै निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर ०७७ मंसिर ३० मा ३२ र ०७८ वैशाखमा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूको नियुक्ति स्वतः भएको थियो । जस विरुद्धका मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
त्यतिबेलासमेत प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित परिषद्मा ओलीले कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्ने गरी ऐनको व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गरेका थिए । ऐनमा अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठक बस्न सक्ने गणपूरक संख्याको व्यवस्था गरिएको थियो भने दुई पटकसम्म सहमति खोज्दा हुन नसकेमा तेस्रो पटकमा मात्रै सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशबाट ओलीले दुई चरणमा गरेर ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । त्यस्तो सिफारिस गर्दा ओली, त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय लिएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निर्णयविरुद्ध सापकोटासहित करिब एक दर्जनको रिट परेको थियो । ती सबै रिट साढे तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि ०७९ असार २२ मा पहिलोपल्ट ऐन संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । ओलीले ल्याएको अध्यादेशकै व्यवस्था राखेर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयक तत्कालीन संसद्बाट पारित नभएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार थपेर विधेयक दर्ता गराएको हो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्