‘बजेट परम्परागत र महत्त्वाकांक्षी’

काठमाडौँ, २४ जेठ । सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट परम्परागत र महत्त्वाकांक्षी भएको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष सांसदहरूले बजेट निर्माणको परम्परागत प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको बताएका हुन् । 

सत्ता साझेदार एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट र सत्तारूढ दलहरूसँग भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम समझदारी, नीति सिद्धान्त कार्यक्रमबीच तालमेल खड्किएको बताए । ‘बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । प्रतिपक्षले बजेटलाई निहुँ बनाएर सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भनेर विरोधका लागि विरोध गर्ने, सत्तापक्षमा रहेका कारण अतिरञ्जनापूर्ण समर्थन गर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत रहेको उनको भनाइ थियो । ‘आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुँदा, सही सुझावहरू दिँदा र सुझाव स्वीकार गर्दा अर्थमन्त्री र सरकार कमजोर हुने होइन अझ बलियो र जनप्रिय बन्छ भनेर जान जरुरी छ,’ उनले भने ।

सत्तारूढ रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य महत्त्वांकाक्षी रहेको बताए । ‘नेपालको पर्यटन उद्योगको वृद्धिदर औसत १० प्रतिशत मात्रै छ, तर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पर्यटन उद्योगको वृद्धिदर ६० प्रतिशत हुनपर्छ त्यसैले महत्त्वांकाक्षी छ,’ उनले भने, ‘निजगढदेखि रोल्पासम्म एयरपोर्ट बनाउने भनेका छौं । तर एयर कनेक्टिभिटी कसरी बलियो बनाउने र नेपाल एयरलायन्सलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने समेटिएको छैन ।’ एयरलाइन्स नहुँदा पर्यटक कताबाट आउने ? उनको प्रश्न छ । खनालले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको चुनौती र त्यसका सम्भावनाहरूलाई बजेटले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको बताए ।

कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सरकार भ्याट छुटको सूची घटाउँदै जानुपर्ने ठाउँमा उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाए । अग्रिम आयकरको बाटोबाट करका दरको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधनमा इन्ट्रीदेखि माथि लक्जरी सवारी साधनमा समेत एउटै दरको कर बनाउनु राम्रो नभएको भन्दै यसको अध्ययन गरेर परिवर्तन गरिएको अध्ययन संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरे । ‘करका नीतिहरू स्थिर बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । विद्युतीय सवारी, आलु प्याज, स्पन्ज आइरनलगायतमा करका दरहरू अर्थ मन्त्रालयका एक/दुई जना कोठामा बसेर चलाउने कुरा होइन । यस्तो हुँदैन,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाले सरकारले बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार नभएको बताए । राजस्वको अनुमान १४ खर्ब १९ अर्ब राखिएको र लिएको लक्ष्य सबैभन्दा उच्च वृद्धि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । करिब ३४ प्रतिशत वृद्धि भए मात्रै सरकारले राजस्वमा लिएको लक्ष्य भेटिने उनले जिकिर गरे । ‘३ अर्बभन्दा बढी विदेशी अनुदान आउन सक्ने अवस्था नभएको बेला ५६ अर्ब अनुदान ल्याउने अनुमान हावादारी छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले ताली ठोकेर पास हुन्छ भनेर हावादारी बजेट ल्याउने पद्धतिको संसद्मा अभ्यास भइरहेको छ ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेट कर्मकाण्डी र परम्परागत बनेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा जुन प्यार्टनमा बजेट बन्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने । मुलुक आर्थिक मन्दीमा रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको कर्मकाण्डी बजेटले केही गर्न नसक्ने उनको आरोप छ । ‘चालु खर्च १५ खर्ब ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व १२ खर्ब छ,’ उनले भने, ‘चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने आन्तरिक स्रोतमा देशको विकास कसरी हुन्छ ?’ जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नहुने मान्यता रहे पनि सरकारले ९.७१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता लिने भनेको उनले बताए । आन्तरिक ऋण बढी लिने देशमा बैंक डुब्ने र सरकारले ऋण लिएर तलबभत्तामा बाँड्ने उनको भनाइ छ ।

जनमत सांसद सोनु मुर्मुले सीमा व्यवस्थापनका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै गुनासो गरिन् । गुणस्तरहीन मालवस्तु भित्रिरहँदा त्यसलाई परीक्षण गर्न जाँच गर्न मेसिन र जनशक्तिको अभाव हुँदा उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो । बजेटमार्फत अत्यावश्यक वस्तु औषधिमा भ्याट लगाउने तर फलाममा छुट दिने प्रक्रिया ठीक नभएको उनले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले घाटामा प्रस्तुत गर्ने बजेटले देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने आरोप लगाए । राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायतालगायत लक्ष्यअनुरूप संकलन नहुँदा हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । मुलुक ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘भोलिको दिनमा लगानी नहुने, उत्पादन नबढ्ने र राजस्व नबढ्ने अवस्था भयो भने बजेटमा जति राम्रो कुरा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

यही जेठ २० देखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार जवाफ दिएका छन् । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशशरण महत, विष्णु पौडेलसहित ७८ सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । संसद्मा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले विभिन्न पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनबाट बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको बताए ।

सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरूको भनाइमा कुनै आधार र तर्क नभएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरूले पूर्वग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको उनले बताए । अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमता वृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको उनले बताए । कान्तिपुर