प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा

काठमाडौँ, २४ जेठ । पछिल्लो पटक गत फागुनमा केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलका शृंखला रोकिएका छैनन् । यसले आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक समयसीमा आउन सातादिन मात्र बाँकी रहँदा दलहरू भने सत्ता खिचातानीमै व्यस्त छन् । सत्ताको खिचातानीले मधेश, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा बजेट निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ । 

बुधबार विश्वासको मत नपाएपछि मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकार ढलेसँगै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । यसले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तालिका पछ्याउन पनि सकस पर्ने देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको कांग्रेस बल्ल प्रदेशको बजेटसम्बन्धी छलफलमा सहभागी भएको छ । गत वैशाख ३१ मा सुरु वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसबिनै विश्वासको मत लिएका थिए । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठक अघि बढाउनु ठीक नहुने निष्कर्ष कांग्रेसको थियो ।

कांग्रेसका कोशी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले गत जेठ १३ मा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पत्राचार गर्दै प्रदेशसभा स्थगनको माग राखेका थिए । तर, प्रदेशसभा बैठक स्थगन गर्न नमिल्ने सत्तापक्षले अडान लिएपछि कांग्रेसले बैठकमा ‘अनुपस्थित’ हुने निर्णय गर्‍यो । ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा पनि सहभागी भएन । तर जेठ २१ मा प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भने सक्रिय सहभागिता जनाएको छ ।

प्रमुख सचेतक तामाङले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित पार्ने कांग्रेसको कुनै नियत नरहेको जनाए । ‘प्रि–बजेट छलफलको अनुपस्थितिले हामीलाई घाटा थिएन,’ उनले भने, ‘तर नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी भई छलफलमा पनि छौं, बजेटमा पनि हामी भाग लिन्छौं ।’ कोशीको मुद्दा आगामी जेठ २७ को पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ । एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादले बजेट ल्याउन कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन् । उनले प्रदेश प्रमुखले कानुनसम्मत नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गर्दै भने, ‘जसरी नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भयो, त्यसैगरी बजेट पनि आउँछ, कांग्रेसले सहयोग गर्छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे विश्वासको मतअगावै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् । जेठ १७ मा प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल टुंगिएपछि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेको हो । तर प्रतिपक्षी एमाले, माओवादीले विश्वासको मत नलिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीको विरोध गरेका छन् । त्यसैले पनि संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सहज छैन । प्रि–बजेट छलफलपछि गण्डकी सरकारले हाल पाँचवटै संसदीय विकास समिति, उद्योगी, व्यवसायी, अर्थशास्त्रीसँग बजेट तयारीसम्बन्धी छलफल गरिरहेको छ ।

सरकारले संसद्बाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री टेकराज गुरुङले बताए । ‘अबको २–३ दिनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछौं, त्यहीअनुसार बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘धारा ३ को सरकार भएकाले अध्यादेशबाट बजेट आउँछ कि भन्ने आशंका हुन सक्छ तर संसद् बाहिर गएर बजेट ल्याउने मनोविज्ञानमा हामी छैनौं, संसद् फेस गर्छौं ।’ यसमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्ने उनको अपेक्षा छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा के–के अपुग भए, के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘बजेट नै फेल गराउने गरी गैरजिम्मवार बन्न सक्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।’

विश्वासको मत नलिई ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदले सहयोग नगर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले पहिला विश्वासको मत नलिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेर उल्टो बाटो हिँडेको उनको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम सदनमा ल्याएपछि बहुमतबाट पारित हुँदैन,’ उनले भने, ‘पारित नभएपछि प्रतिपक्षले सहयोग नगरेकाले बाध्य भएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्‍यो भन्दै चोर बाटोबाट जान खोजेको देखिन्छ । त्यसो गरियो भने हाम्रो गम्भीर आपत्ति हुनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रम पारित नभए सरकारमाथि नैतिक संकट पैदा हुने उनले बताए । ‘जेठ २७ भित्र विश्वासको मत लिएर २८ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र ४ दिन त्यसमाथि छलफल गरी असार १ मा बजेट ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग यस्तो सजिलो उपाय छँदाछँदै सदन छल्ने गलत बाटोतिर जानुहुँदैन ।’

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । पारित नभए अर्को बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । वर्तमान सरकारसँग हाल बहुमत नभएकाले गण्डकीमा संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा छ । संविधानको धारा १८४ (२) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रि–बजेट छलफल चलाउने वातावरण पनि सरकारले नबनाएको बताए । सरकारले मूल बाटोबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘बहुमत पुग्छ भन्ने ठान्नुभयो भने संसद्मा पेस गर्नुहोला, नत्र अध्यादेशबाट आउला,’ उनले भने, ‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याउन नपाउने भन्ने होइन तर पास भएन भने अर्को सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको छैटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सडक, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी वर्ष सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि जोड दिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यही साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तोकिएकै समयमा बजेटको तयारी भइरहेको बताए ।

उता सुदूरपश्चिममा आर्थिक मामिलालगायत चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । लामो रस्साकसीपछि समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले र माओवादी सरकारमा नगएका कारण आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा बजेट निर्माण नै अवरुद्ध भइरहेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले हरेक मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ यसअघि नै वितरण गरिसकेको छ । तर मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको काम सुरु नै हुन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।

‘कर्मचारीले बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दैन,’ ती अधिकृतले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले तय गर्ने कार्यक्रम हो । राजनीतिक तहबाट हुने निर्णय कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । तर बजेटबारे अन्योल छ । हाल मुख्यन्त्रीको कार्यालयमै योजना माग्नेको घुइँचो छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया मात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय काम पनि प्रभावित भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

बजेटको तयारीमा वाग्मती सरकार

जेठ १९ मा संसद्को बहुमतबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको मुख्यमन्त्री शालिराम जम्कट्टेल नेतृत्वको वाग्मती सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा रमाइरहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सत्ता–प्रतिपक्षका सांसदलाई रिझाएर बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।

उनले प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा ३ करोड तथा समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा एक करोडको योजना समावेश गर्न मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएका छन् । उनले विपक्षीका योजनालाई समेट्नसमेत विभिन्न चरणमा मन्त्रालयगत र औपचारिक छलफलसमेत गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आगामी बजेटमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा सदनमै गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गनिर्देश हो । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम नीति–कार्यक्रममा समावेश भएको छ । अहिलेको आवश्यकता र नागरिकको चाहनाअनुसारको नीति–कार्यक्रम रहेको छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम हतारोमा पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एक दिनको छलफलपछि मंगलबार नै पारित गरेको छ । यससँगै लुम्बिनी सरकार आगामी आवको बजेट तयारीमा जुटेको छ । सरकारले पुराना र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनालाई निरन्तरता दिँदै कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘सरकारले राजस्वको स्रोत, आन्तरिक आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै चुस्त बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने, ‘बजेट सकेसम्म यथार्थपरक र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी आऊँछ ।’ बजेटमा टुत्रे योजना हटाउन र बहुवर्षीय योजना थप गर्ने सरकारको तयारी छ । कान्तिपुर