नोटदेखि राहदानीसम्म नेपालमै छाप्ने बाटो खुला

काठमाडौँ, २५ जेठ । सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीको छपाइ स्वदेशमै गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालमै छाप्न मिल्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रणका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएकामध्ये केही सामग्री छपाइ गर्ने मात्रै प्राविधिक क्षमता रहेको र बाँकीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘सुरक्षण मुद्रणका संरचना, समिति बनेपछि काम सुरु हुन्छ । प्राविधिक कुरा पनि छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्छ, कैयौं सामग्री खरिद गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘कैयौं सामग्री विद्यमान अवस्थामा पनि छपाइ गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ । बैंक नोटलगायत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने कुरा छ ।’

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । ‘बाहिरिँदै आएको मुद्रालाई पनि स्वदेशभित्रै राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट मात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने व्यवस्था थपेको छ ।

सरकारी दस्ताबेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रले छपाइ गर्नेबाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिए सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिनेछ । प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नक्कली छपाइलगायत क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था कडा पारिएको बताइन् ।

ऐनअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी मुद्रण गरिएमा १२ वर्षसम्म कैद र ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक नोट छपाइ गरिएमा १२ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

हुलाक टिकट अनधिकृत छपाइ गरिएमा ७ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अन्तःशुल्क स्टिकरको अनधिकृत मुद्रण गरिएमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा सोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यीबाहेकका सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकअनुसार सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको छपाइसम्बन्धी कार्य गर्न एक स्वशासित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिने, केन्द्रका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतमा गठित समितिमा अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवसँगै सञ्चार मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा सरकारले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केन्द्रको सञ्चालक समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवलाई पनि सदस्यका रूपमा राख्न सुझाव दिएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य देशभित्रै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाई विदेशी कम्पनीप्रतिको निर्भरता हटाउन, मुद्रण सेवामा बाहिरिने ठूलो राशि जोगाउन, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि यो विधेयक तर्जुमा गरिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । यो विधेयक २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक आएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको थियो । कान्तिपुर