काठमाडौँ, २६ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको ५ वर्ष ४ महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको हो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले हालसम्म लुकाएर राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यले २०७७ मंसिरमा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्री श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, गंगालाल तुलाधरलगायत आयोगका अधिकांश सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाएका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेलाका शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असार ३२ मा २४ सदस्यीय आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न विषयगत समितिहरू बनाएर गरेको अध्ययनपछि २०७५ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विद्यालय, प्राविधिक र उच्चशिक्षा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । उक्त सिफारिसमा असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पनि निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि सञ्चालकहरूको विरोधपछि हटाएर संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । विश्वविद्यालयमा शासकीय प्रबन्धका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रावधान लागू गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा अध्यापक, कर्मचारी छनोट गर्न एकीकृत सेवा आयोगको सिफारिस गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको व्यवस्था, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । ५/५ वर्षमा उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर प्रत्यायन, श्रेणीकरण र नतिजा सार्वजनिकको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ । विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राध्यापक छनोट गर्नुपर्ने, ५/५ वर्षमा सबै विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण, पाठ्यक्रम परिमार्जन, विद्यालय शिक्षाबाहिर रहेकालाई खुला माध्यमिक विद्यालयमार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षक सरुवामा कानुनी व्यवस्था मिलाउन, विद्यालयलाई सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र मेधावी विद्यार्थीलाई सिधै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित विद्यालयहरू निश्चित समयावधि तोकेर विस्थापित गर्न, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिने हरेकले सार्वजनिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउन अनिवार्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयका रूपमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापना गर्न, स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत जेठ २ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । समितिका सभापतिलाई पत्राचार गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई छलफल अगाडि बढाइदिन उनले अनुरोध गरेकी हुन् । विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकले विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, परीक्षासहित मुलुलकको शिक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको प्राथमिकता कायम गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले औंल्याएकी छन् ।
अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा स्थानीय तहसहित धेरै सरोकारवालासँग विधेयक सम्बन्धित रहेकाले चाँडो टुंगो लगाउन अनुरोध गरिएको छ । गत भदौ २७ मा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, निजी विद्यालयको गुठीकरण गर्दै गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान, माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार र शिक्षक व्यवस्थापनका पेचिला मुद्दा उठाइएका छन् । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्