प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दा राजनीतिक विवाद अदालततिर

काठमाडौँ, २७ जेठ । केन्द्रको गठबन्धन फेरबदलले प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दा राजनीतिक विवादमा अदालतको फैसला निर्णायक बन्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति, विश्वासको मतको गणना, सभामुखको भूमिकालगायत विवादमा अदालतले नै फैसला गर्नुपर्ने भएको हो ।

पछिल्लो समय गण्डकी र कोशी प्रदेशको राजनीतिक विवाद पनि अदालतमै पुगेको छ । अदालतको आदेशबाट नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे विश्वासको मत लिने प्रयासमा छन् भने कोशीमा सरकार प्रतिस्थापन र निर्माणको विवादबारे परेको रिटको सुनुवाइ आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ ।

सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्यको गणनाबाटै हटाएर गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्चले बदर गरेपछि पाण्डे ठूलो दलको हैसियतमा चौथो पटक जेठ १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले सोमबार विश्वासको मत लिँदै छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सदस्य छन् । राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको मत पाउने विश्वासमा पाण्डे छन् ।

माओवादीको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित देवकोटाले माओवादीको संसदीय दलको ह्विप विपरीत विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे पार्टीको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था प्रस्ट छैन । अर्कोतर्फ पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार बनाउन अन्तिम विकल्पका रूपमा कोशीको जस्तै संविधानको धारा १६८ (५) आकर्षित हुनेछ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

कोशीमा यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि कांग्रेसबाट केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदलपछि उनी पदबाट हटेका छन् भने एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धनबाट हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेर कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गरिएको थियो ।

तर, हिक्मतको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चले कार्की निवेदक रहेको रिटमा वैशाख २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सुनुवाइकै क्रममा पाँचवटा संवैधानिक प्रश्नमाथि व्याख्या आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको छ :

सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ? धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) (राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा र मुत्यु भएमा) को अवस्थाभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ? धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ? कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१/०१/२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लेखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ? प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ?

यी प्रश्नमा संवैधानिक व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको र त्यसको निरूपणका लागि पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । संविधानविद् टीकाराम भट्टराई कोशीको जस्तो राजनीतिक अभ्यास मुलुकभित्र र बाहिर नभएकाले यसमा सर्वोच्चको संवैधानिक व्याख्या आवश्यक भएको बताउँछन् । अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी बहुमत छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्राविधिक रूपमा सरकार चलाउँछु भनेकै कारण संकल्प प्रस्ताव आएको भन्दै एउटा गलत कार्यले अर्को गलत कार्य निम्ताउने काम भएको बताए ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्रै हटाउन सकिने बताए । राजीनामा दिएमा बाहेक दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र हटाउने अन्य विकल्प त्यस्तो मुख्यमन्त्रीलाई नहुने उनको तर्क छ ।

यसअघि अदालतमा विवाद प्रवेश नगरेका कारणले पनि संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको संविधानविद् भट्टराई बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएको, राजीनामा नदिई अटेर गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संकल्प प्रस्तावको आधारमा सरकार प्रतिस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोशीमा मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि यो नयाँ राजनीतिक अभ्यास भयो । अब सर्वोच्चबाटै यसको संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने देखियो ।’

संविधानविद् ज्ञवाली भने दलीय आधारमा विश्वासको मत नलिई प्रदेशसभाका सदस्यहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा मत दिएकाले प्रत्येक सांसदले लिखित रूपमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा बाहेक दलीय आधारको निर्णयले १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने बाध्यात्मक स्थिति नभएको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणकै बेलामा स्थिर संसद् र बलियो सरकारका लागि संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार कोशीमा यो राजनीतिक घटनाक्रम आयो र अब गण्डकी पनि त्यतै जाँदैछ,’ ज्ञवालीले थपे, ‘अन्तिम विकल्पबाट बनेको मुख्यमन्त्रीलाई यसरी संसद्ले हस्तक्षप गर्न सक्दैन ।’

सरकार विघटन र गठनमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि पदीय आचरण अनुकूल नभएको दाबी उनको छ । ‘दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट पदमुक्त भएमा सरकार निर्माण पुनः १६८ (२) मा फर्कन्छ । फेरि ५ मानै सरकार निर्माण गर्ने कुरा संविधानको परिकल्पना बाहिर हो,’ उनले भने, ‘केदार कार्कीको हकमा दलीय आधारमा लिइएको समर्थन फिर्ताले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति होइन ।’ तर, यस्तो तर्कलाई अर्का संविधानविद् अधिकारी भने मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार संसदीय पद्धतिमा आधारित सरकारको वैधताको आधार नै संसद् वा प्रदेशसभामा भएको बहुमत हो । ‘बहुमत छ भने वैधता छ, बहुमत छैन भने वैधता छैन् । बहुमत नहुँदा पनि शासकीय वैधता छ भनेर भन्यो भने त्यो संसदीय पद्धतिबमोजिम ह्ुँदैन । संवैधानिक भएन,’ अधिकारीले भने, ‘सामान्य विषयवस्तुलाई स्वीकार नगरेका कारणले कोशीमा बारम्बार समस्या आइरहेको हो ।’ कान्तिपुर