काठमाडौँ, ३० जेठ । कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने सरकारको योजनामा यस वर्ष पनि तुसारापात भएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य तय गरे पनि हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्राप्ति हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले गरेको निर्यात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकद्वारा प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्थालगायत कारण गत वर्ष ५२ वर्षयताकै कम राजस्व संकलन भयो । परिस्थितिजन्य कारणले राजस्व घटेको र अर्को बढ्ला भन्ने अनुमानका आधारमा विज्ञहरूले त्यसलाई खासै महत्त्व दिइएनन् । तर यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएपछि सरकारको राजस्व प्रणाली र संकलन क्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
मासिक रूपमा हेर्दा गत वर्षको तुलनामा गएको १० महिनामा गत हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कमले राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअनुसार यस वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका आठ महिनामा राजस्व वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि औसत करिब ६ प्रतिशतले मात्र राजस्व बढेको छ । गएका १० महिनाको राजस्व संकलनको वृद्धिदर र लक्ष्यको अन्तर करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यद्यपि यस वर्ष सरकारको मासिक राजस्व संकलनको लक्ष्यको तुलनामा भने औसत ७५ प्रतिशतका दरले राजस्व उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुरुको राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । यही जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।
यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८८.१ प्रतिशत हो । तर गत वैशाख मसान्तसम्म ८ खर्ब ३१ अर्ब र गत सोमबार (जेठ २८) सम्म ९ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ । संशोधित अनुमान पूरा गर्न पनि यस अवधिमा करिब साढे तीन खर्ब राजस्व उठाउनुपर्नेछ । जुन सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । यस वर्ष संकलन भएको राजस्वले सरकारको चालु खर्च पनि मुस्किलले मात्र धान्न सकेको अवस्था छ ।
सरकारले स्रोतको वस्तुस्थिति आकलन नगरी हचुवाको भरमा राजस्व लक्ष्य तय गर्ने भएकाले लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर बढ्दै गएको अर्थविद्हरूको आरोप छ । यस वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य नै निकै धेरै र महत्त्वाकांक्षी भएकाले त्यो प्राप्ति नहुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन् । ज्ञवाली गत भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वमा गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ सदस्य पनि हुन् ।
‘यस वर्षको राजस्व लक्ष्य आफैंमा धेरै हो । यसकारण लक्ष्य प्राप्ति हुन सम्भव छैन । बाहिरबाट धेरै ऋण ल्यायो भन्ने आरोप नलागोस् भनेरै सरकारले हचुवाको भरमा राजस्वको लक्ष्य धेरै राखेको हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारले हचुवाको भरमा राजस्वको लक्ष्य राख्यो, त्यही आधारमा कम संकलन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ठूलो लक्ष्य तोकियो, यसको मारमा निजी क्षेत्र परे ।’ यस वर्ष सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा कसिलो नीति अवलम्बन गरिएकाले त्यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको उनले बताए । ‘सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि गाडी र पेट्रोल मात्र बाटोबाट वैधानिक बाटोबाट आए अरू सबै सामग्री गैरकानुनी बाटोबाट आएको छ,’ उनले भने ।
यस वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि आगामी वर्षको लक्ष्य यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । ‘तर आगामी वर्ष भने लक्ष्यअनुसार राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएको सुझावअनुसार त्यही अंक तोकेरै राजस्वको लक्ष्य तय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले कारण र सम्भावनाका आधारमा त्यो अंक तोकेको हो ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा आगामी वर्षको लक्ष्य १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी हो । त्यसमध्ये संघीय सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसो गर्दा पनि सरकारको आयभन्दा खर्च ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड अपुग हुनेछ । ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने अनुमान सरकारको छ । उक्त स्रोतबाट प्राप्त रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले भरपुर प्रयास गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको दाबी छ । ‘नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरेका छौं, चोरी निकासी–पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने, करको दायरामा नआएका वस्तु तथा सेवालाई करको दायरामा ल्याउनेलगायत काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि अहिले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।’
राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जे–जे कदम चाल्नुपर्ने हो, ती चालिएका छन्, खासगरी राजस्व चुहावट समितिका बैठक बस्ने, रणनीति, कार्ययोजना बनाउने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको उनको दाबी छ । बिलबीजकलाई कर प्रणालीसँग मिलान (मूल्यांकन) गर्नेलगायत धेरै काम भइरहेको पनि खत्रीले जनाए । ‘यद्यपि अनेक प्रयासका बाबजुद पनि अपेक्षाअनुसार नतिजा देखिएको छैन,’ खत्रीले सरकारको कमजोरी स्विकारे, ‘यस वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य पूरा नभए पनि करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी संकलन होला ।’
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा २ खर्बले घटाइसकेको छ ।
आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । विनियोजित चालु खर्च यस वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड (९३.५ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड (७१.३ प्रतिशत) हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
आगामी वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड (८०.५ प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणालीका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने सोचका साथ राजस्व नीति प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । ‘नयाँ व्यावसायिक ढाँचा र डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा समन्यायिक कर लगाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित असल अभ्यास अनुकूल राजस्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र अद्यावधिक गरी राजस्वको आधार संरक्षण गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई देशको कुल राष्ट्रिय आयसँग तादात्म्य बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा पुनले भनेका छन् ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले गत चैत १८ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरणका लागि करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यून आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो मुद्रास्फीतिको समस्याबाट गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सरकार तथा नियामक निकायले विगतमा लिएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मुलुकको आर्थिक वृृद्धिमा संकुचन देखिनुको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्