काठमाडौँ, १६ भदौ । मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको हो। जिल्ला अदालतसमेत विपक्षी रहेको सुरेश विष्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरण…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
