काठमाडौँ, २० असार । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
