काठमाडौं,१७ फागुन । निर्वाचन अघि नै उपेन्द्र यादबको पार्टी सघीय समाजवादी फोरमसग एकता गर्ने योजनाका साथ नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले आन्तरिक रुपमा गृहकार्यलाई तीव्र पार्दै आएका छन् । उनको यो योजनालाई बुझेपछि नयाँ शक्ति पार्टीकै केही नेताहरु भट्टराईको योजना सफल हुननदिने खेलमा लागेका छन् ।
उपेन्द्रसंग पार्टी एकता भयो भने आफूहरुको अहिलेको हैसियत पार्टीभित्र नहुने सोचका साथ उनीहरुले भित्र–भित्र एकताको प्रयासलाई भाँजो हाल्ने खेल अघि बढाएको बाबुराम निकटका एक नेताले वताए । ती नेताका अनुसार उपेन्द्र यादबसंग गएको विहीवार पार्टी संयोजक बाबुरामले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिको विरोध गरेका हुन् ।
यादबको पार्टीसंगएकताका लागि वित्रिन्त्र चरणमा छलफल चलिरहेको बेलामा पार्टी एकतालाई नै भाँजो हाल्ने गरी केन्द्रीय परिषदका केही सदस्यहरुले विज्ञप्तिको विरोध गरेका थिए । वाहिर –वाहिर केही केन्दीय परिषद सदस्यहरुको मात्रै विज्ञप्तिमा नाम देखिए पनि भित्र–भित्र एकता प्रयासमा भाँजो हाल्ने खेलमा सह–संयोजक दुर्गा सोव,केशव दाहाल लगायतका नेताहरु सक्रियए हुँदै आएका छन ।
गएको विहीवार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिन माग गरेका थिए । त्यसको केही घण्टा नवित्दै नयाँ शक्तिपार्टी भित्रबाट त्यसको विरोधमा, नयाँ शक्तिपार्टीका केन्द्रीय परिषद सदस्यहरुले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनीहरुले पार्टीनै निर्वाचनको विरोधी जसरी पार्टी संयोजकको धारणा आएको र पार्टीभित्र, महत्वपूर्ण निर्णय लिदा संस्थागत निर्णय सम्म नभएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गएिका थिए ।
त्यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा केन्द्रीय परिषद सदस्यहरु निर्मल कुमार भट्टराई,मोहन वम,हरिराम रिमाल, चन्द्रदेव ओझा,सहदेव न्यौपाने लयागत रहेका थिए।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए। राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत आरोप लगाएका थिए
उनीहरुले स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्ने र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए ।
सरकारले सोमबार वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न पनि माग उनीहरुले गरेका छन्। ‘सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित नगरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर सरकारले द्वन्द्वमात्रै होइन यसले देशमा झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ,’संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्