काठमाडौँ, ११ चैत । अध्यक्षसहित पाँच जनाको कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिएपछि लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा आयोगको संलग्नतामा गरिने कर्मचारी भर्नालगायत काम पनि ठप्प हुने भएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा, अशोककुमार झा, कृष्णचन्द्र झा र ब्रह्मदेव रायको पदावधि सकिएको हो । सदस्यहरू गोविन्दप्रसाद कुसुम र श्रीपुरुष ढकालको पदावधि यसअघि नै सकिएको थियो । उनीहरू २०७१ चैतमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि सात जनाको आयोग थियो । नयाँ संविधानअनुसार अब पाँच जना पदाधिकारी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सोही परिषद्को सिफारिसमा सरकारले ३३ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति गरिसकेको छ । अध्यादेशको विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले परिषद्को बैठकमा भाग लिन नैतिक अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसले अध्यादेशको विरोधमा संसद् सचिवालयमा सूचना दर्ता गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा लोक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति हुन अप्ठेरो देखिएको छ ।
आयोगबाट बाहिरिने दिन ‘कार्यसम्पादनका ६ वर्ष’ नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष मैनालीले पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म कर्मचारीको लिखित तथा मौखिक परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति, बढुवालगायत विषय रोकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले आयोगको संलग्नतामा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, संस्थानलगायत १ सय १९ संगठित संघसंस्थासम्बन्धी कानुनी परामर्श उपलब्ध गराई पदपूर्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गरिँदै आएको छ ।
आयोगका पदाधिकारी तत्काल नियुक्त नभएमा बढुवाको मुखमा पुगेका कतिपय कर्मचारी घर फर्कनुपर्ने उनले बताए । ‘यस विषयमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । यो सन्दर्भ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि जानकारी गराइसकिएको छ,’ मैनालीले भने । हाल सार्वजनिक निकायहरू धेरैजसोमा लोक सेवाले परीक्षा लिँदै आएको छ । त्यस्ता संस्थाहरूको अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिसमेत नहुने मैनालीले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्