सहकारीमा व्यक्तिगत ५० लाखसम्म बचतको सीमा नयाँ कानुनबाट हटाइयो

काठमाडौँ, २७ चैत । सहकारीमा व्यक्तिगत बचतकर्ताको निक्षेप सीमा हटाइएको छ । सहकारी नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न भन्दै गत पुसमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा व्यक्तिगत बचतकर्ताको निक्षेप सीमा तोकिएको थियो । गत साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित सहकारी ऐनमा भने उक्त व्यवस्था हटाइएको हो ।

अध्यादेशमा सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचतको सीमा तोकिएको थियो । जसअनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा उल्लिखित सबै व्यवस्था हटाएर संस्थाको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म बचत गर्न पाउने बनाइएको छ । ‘सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ,’ संशोधित सहकारी ऐनमा भनिएको छ ।

विधेयक संशोधनका क्रममा राजनीतिक चलखेल भएको र स्वार्थ समूह हाबी भएकाले व्यक्तिगत बचतकर्ताको निक्षेप सीमा हटाइएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले बताए । ‘विगतमा सहकारीलाई मनपरी निक्षेप संकलन गर्न दिइएकै कारण समस्या आएको हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अध्यादेशमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर संसद्बाट उनीहरू अनुकूल बचतको सीमा परिमार्जन गरेर सरकार सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको छ ।’

सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा राख्ने प्रयास यसअघिका विधेयकमा पनि भएको थियो । तर, हरेक पटक विधेयकमा रहेको व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाएर मात्र पारित गरिँदै आएको छ । सत्तारूढ दल निकटका व्यक्तिद्वारा सहकारी सञ्चालन र संस्थाका सञ्चालकको पहुँच उच्च राजनीतिक तहसम्म रहेकाले हरेक पटक बचतको सीमा हट्ने गरेको जानकार बताउँछन् । ‘अधिकांश सहकारी प्रमुख राजनीतिक दल निकट व्यक्तिले सञ्चालन गरेका छन्, धेरै बचत उनीहरूकै छ भने ऋण पनि उनीहरूले नै उपयोग गरेका छन् । यसकारण जहिले पनि उनीहरूलाई प्रतिकूल हुने गरी नियम बनाइँदैन,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘यस पटक पनि सहकारी महासंघलगायत अभियानले बचतकर्ताको सीमा हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आग्रह गरेको थियो ।’

०८० असोजमा पनि सरकारले केही ऐन संशोधनमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तर, विधेयक पारित हुँदा उक्त सीमा हटाइयो । सरकारले पटकपटक सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमनमा राख्न नचाहेकाले यस क्षेत्रको समस्या घट्नुको साटो झन्झन् बढिरहेको जानकार बताउँछन् ।

विधेयकमा रहेको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण र सञ्चालकको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि केही लचिलो बनाइएको छ । कुनै पनि व्यक्ति सहकारीको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो । ऐनमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने बताइएको छ ।

‘ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्नेछैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्था भने कायम छ । सहकारी ऐनमा शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको व्यवस्था पनि कायमै छ ।

अध्यादेशकै व्यवस्थाअनुसार गत माघ १४ सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना पनि भइसकेको छ । यद्यपि अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त नहुँदा प्राधिकरणले काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

कानुनमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पीडितले पैसा फिर्ता कहिले पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन । एकातिर सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्राधिकरणले पूर्णरूप कहिले पाउने टुंगो छैन ।

बचत फिर्ताका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरे पनि न बजेट विनियोजन भएको छ न अन्य स्रोत जुटाउनेबारे छलफल भएको छ । कानुनमा सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था छ । ‘कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने,’ उल्लेख छ ।

सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । कान्तिपुर