काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
