भरतपुर, ७ भदौ । राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । कानुन पनि राज्यले गल्ती गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाइन्छ । तर कर्मचारीको लापबाहीका कारण गलत विवरणसहित छापिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सच्याउन सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै वितरण गर्दै गरेका राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निकै त्रुटि पाइएको छ…