काठमाडौँ, ५ जेठ । विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदले आर्थिक परिचालन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताउन सांसदले दबाब तीव्र बनाएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदबाट दबाब बढेपछि सरकारले एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । २०८०/०८१ को बजेट…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
