काठमाडौँ, २९ वैशाख । नीतिगत निर्णयको आडमा गरिएका अनियमितता एकपछि अर्को गरी सतहमा आइरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । योसँगै १५ महिनाअघि प्रतिनिधिसभा पुगेको विधेयक र ४ महिनाअघि…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
