जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन लुकाएर पुनः लगत संकलन

काठमाडौँ, १२ फागुन । देशभरका अतिक्रमित तथा विभिन्न पक्षबाट गैरकानुनी रूपमा भोगचलन भइरहेका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न आयोग र छानबिन समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर सरकार पुनः लगत संकलनमा जुटेको छ । सरकारबाटै गठित आयोग तथा छानबिन समितिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी पुनः विवरण संकलनको काम…