आफ्टरम्याथ अफ द कोरोना अट्याक

कोरोना महाब्याधीले ल्याउने आर्थिक संकट बिरुद्धको युद्ध अर्को ठूलो युद्ध हुनेछ । त्यो युद्धमा चाहिने हातहतियारहरुमा धार लगाउने काम अहिलेदेखी नै नथाले धेरै ढिला भईसक्ने छ ।

सरकारले ‘फाईनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट’ र ‘मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट’को डिजाईन गर्न थाल्न ढिला गर्न हुन्न । प्रायजसो फाईनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा सरकारी खर्च बढाउने, कर र भन्सारका दरहरु कटौती गर्ने, प्रत्यक्ष रुपमा नगद बितरण गर्ने, आन्तरिक र बाह्य रिण परिचालन गरी लगानी बढाउने आदी नै हुन । तर बाह्य रिण तथा अनुदानको उल्लेख्य मात्रामा कटौती हुनेछ । बाह्य रिण परिचालनको इन्स्ट्रुमेन्ट महाब्याधीले ल्याएको आर्थिक संकट बिरुद्ध प्रयोग गर्न उपलब्ध हुनेछैन । क्यापिटल र्यासनिङको ब्यापकता प्रखर हुनेछ । त्यसैले हामीले गर्न सक्ने भनेको सरकारी खर्च बढाउने ता कि देशमा ‘लिक्विडिटी क्रन्च’ नहोस्, कर तथा भन्सारका दरहरु कटौती गर्ने ता कि लगानीकर्ताहरुमा प्रेरणा बढोस् लगानी गर्न, प्रत्यक्ष रुपमा नगद बितरण गर्ने ता कि टाट पल्टिन लागेका उध्योगहरु टिकुन ।

त्यस्तै गरेर प्रायजसो मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्टमा मुद्राको मात्रा बढाउने, ब्याजदर घटाऊने, अनी कर्जा प्रबाहमा सहजीकरण र सरलिकरण गर्ने नै हुन । मुद्राको मात्रा बढाउने ता कि लिक्विडिटी क्रन्च नहोस्, ब्याजदर घटाऊने ता कि लगानी मा फ्रस्ट्रेसन पैदा नहोस् अनी लगानीकर्ताको जोखिमको मात्रा घटोस, कर्जा प्रबाहमा सहजीकरण ता कि उध्यमी ‘क्यापिटल र्यासानीङ’को मारले अत्याधिक खुम्चिनु नपरोस ।

तर यी इन्स्ट्रुमेन्टहरु प्रयोग गर्दा मुद्रास्फ्रिती अत्याधिक बढ्ने खतरा पनि त्यत्तिकै हुनेछ । यो खतरालाई न्युनिकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंक व्यबहारत स्वायत्त भएर काम गर्न सक्ने हुनु पर्‍यो र ब्याजदर समय समयमा परिवर्तन गर्दै गर्नु पर्ने हुन्छ, अनी मुद्रा आपुर्तीलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो नेपाल प्रतिवेदन २०२० ले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च चालु खाता घाटा, अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्समा रहेको अत्यधिक निर्भरता, संस्थागत क्षमता, सुशासनको स्तर आदिजस्ता पक्षहरूलाई जोखिमयुक्त भनि इंगित गरेको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिंगलाई बढाउन सुशासन तर्फ ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ, नत्र अती आवश्यक परेको बेलामा पनि संस्थागत रिणको लागि योग्य नहुने संभावना हुन्छ संकटको बेलामा । यदी देश सिभियर लिक्विडिटी क्रन्चमा गयो र राष्ट्रिय अर्थब्यबस्थालाई ‘बेल आउट’ गर्न सकेन भने राजनैतीक दुर्घटना पनि निम्तने संभावना रहँदैन भन्न् सकिन्न ।

आन्तरिक पुंजी निर्माण, बिकास, र परीचालनको लागि आर्थिक प्याकेजको अत्यन्त जरुरत पर्नेछ । त्यो प्याकेजले साना तथा माझौला उध्योग, कृषि उध्योग, कृषि उत्पादनलाई प्रार्थमिकता नदीईकन सुख नै पाउँदैन । किन भने कोरोनाको आक्रमणले स्वावलंबी अर्थब्यबस्थाको महत्व कती हुनेरहेछ भन्ने पाठ मजाले सिकाएको छ । स्वाबलंबी अर्थब्यबस्थाको प्रमुख स्तंभ हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि कृषि उत्पादन, कृषि उध्योग नै हो ।

रोहित राघुबंशि, झापा