काठमाडौँ, २० माघ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
