निजी क्षेत्रको मागअनुरूप छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौँ, २५ पौष । सरकारले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।  मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका…